उत्तराखंड में खिलाडिय़ों के चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को विधानसभा पटल पर मिली मंजूरी

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देहरादून(संवाददाता)। उत्तराखंड विधानसभा में खिलाडिय़ों के हित मे एक विधेयक पेश किया गया, जिसमें राज्य के प्रतिभाशाली खिलाडिय़ों को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, ताकि रोजगार के लिए उनका पलायन रुके जिसे विधानसभा के पटक पर खिलाडिय़ों के हित में पास किया गया है। इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता को अब सीध सरकारी नौकरी मिलेगी। प्रदेश सरकार हरियाणा राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता को 54०० ग्रेड पे व अन्य ग्रेड पे पर सीधे नौकरी देगी। प्रदेश के अंतराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाडिय़ों को 54०० व अन्य ग्रेड पे पर सीधे नौकरी दिए जाने के विधानसभा के पटल पर हरी झंडी मिल गई है।
वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से खेल और खिलाडिय़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पदक विजेता खिलाडिय़ों को सीधे नौकरी मिलने से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे उत्तराखंड को खेलभूमि के नाम से भी जाना जाएगा। उत्तराखंड पदक विजेता खिलाडिय़ों को सीधे नौकरी देने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खेल एवं खिलाडिय़ों के लिए केंद्र व राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज हमारे खिलाडिय़ों ने विश्वस्तर पर भारत देश का मान और सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार भी खिलाडिय़ों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा खिलाडियों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवर्ती योजना, आउट ऑफ टर्न जॉब की व्यवस्था,खेल मैदानों को सुदृढ़ करने की व्यवस्था सहित कई अन्य सुविधाएं की हैं। उन्होंने चार प्रतिशत आरक्षण को लागू किये जाने को लेकर कहा कि यह हमारे खिलाडिय़ों के लिए ऐतिहासिक पल है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से हमारे खिलाड़ी सरकारी नौकरी में चार पर्तिशत आरक्षण की मांग कर रहे थे जिसके लिए उनके द्वारा लगातार प्रयास किया गया जो कि सफल भी हुआ है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने इस ऐतिहासिक क्षण की प्रदेश के सभी प्रतिभावान खिलाडिय़ों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।

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