देहरादून(नगर संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक में कई अहम बिन्दुओं पर चर्चा की गई और जिन पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी और पर्यटन विभाग जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट मसूरी में एयरो स्पोट्र्स गतिविधि के लिए पीपीपी मोड पर देगा और इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और 15 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा तथा इससे पर्यटन विभाग को 6० करोड़ की आय मिलेगी।
यहां कैबिनेट बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुए सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम को मंजूरी दे दी गई है और अब मानक तय किये गये है और नशा मुक्ति केंद्र पर नकेल कसी जायेगी। उन्होंने बताया कि बैठक में विद्यालय शिक्षा विभाग में मृतक संवर्ग में 2,364 पदों पर आउट सोर्स से भरे जायेंगें। उन्होंने बताया कि बीपीएल परिवार को मिलने वाले तीन गैस सिलेंडर मुफ्त देने की योजना जारी रहेगी और विद्युत नियामक आयोग के कुछ विषयों को विधानसभा में रखा जायेगा। उन्होंने बताया कि बैठक में स्मॉल सेविंग्स स्कीम के कर्मचारियों को वित्त विभाग में समायोजित किया जायेगा, कर्मचारी समायोजित होंगें। उन्होंने बताया कि सहायक लेखा अधिकारी के पदों में पदोन्नति के लिए नियमावली बनेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में इसी के तहत पदोन्नति होगी और वित्त विभाग में वन टाइम सेटलमेंट 2०23-24 स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य में माल एवं सेवा अधिकर में अपीलीय पीठ का गठन किया गया है और आढ़त बाजार में सड़क चौड़ीकरण का विषय ब्राह्मणवाला में सरकारी भूमि को एमडीडीए को दी गई, उन्होंने बताया कि उत्तराखंड क्लीनिकल स्टेब्लिस एक्ट में संशोधन को मिली मंजूरी, 5० बेड से कम के अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि योजना में मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में होने वाली इन्वेस्टर समिट को लेकर कैबिनेट में चर्चा, की गई और कहा कि दिसम्बर महीने में होगी समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समिट में शामिल होंगें और देश के कई शहरों के साथ विदेशों में भी रोड शो किये जायेंगें। उन्होंने बताया कि रोड शो अगस्त महीने से शुरू होंगें, 25 से 3० हजार करोड़ इन्वेस्टमेंट का रखा गया है समिट शुरू होने से पहले लक्ष्य निर्धारित किया गया और समिट समाप्ति तक 7० हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट का सरकार ने लक्ष्य रखा है।
उन्होंने बताया कि गंगा के किनारे प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और गंगा किनारे पांच किलो मीटर कोरिडोर में योजना से लाभान्वित होंगें। आढ़त बाजार के प्रभावितों के लिए बनी नीति कैबिनेट से पारित हो गई है और
पर्यटन विभाग के पटेलनगर मुख्यालय में अब बिजनेस होटल बनेगा पीपीपी मोड़ में होगा, परिवहन विभाग की नियमवाली में संशोधन किया गया है।
उन्होंने बताया कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढाँचा को मंजूरी मिल गई है और इसके लिए 245 पद स्वीकृत हुए है और ग्राम पंचायत अधिकारियो के ऊधम सिंह नगर में पद बढ़ाये गए है। वित्त विभाग में केश मैनेजमेंट सेल बनाया गया, 11 पदों को मंजूरी दी गई है और वन टाइम सटेलमेंट स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। वर्तमान में भूमि खरीदने के नियम हैं अफोर्डबल, हाउसिंग और खेल गतिविधियों को लाने के लिए अब नई नियमावली को मंजूरी दे दी गई है और अब यह भी जमीन खरीद सकेंगें। उन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम को मंजूरी, अब मानक हुए तय, नशा मुक्ति केंद्र पर नकेल कसी जायेगी।
