केन्द्र व राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास कूच

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देहरादून(नगर संवाददाता)। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एवं कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस(इंटक) कार्यकर्ताओं ने राजधानी में रैली निकालकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया और जहां पर पुलिस ने बैरीकैडिंग लगाकर सभी को रोक लिया तथा इस बीच पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोंकझोंक हुई और कई ने बैरीकैडिंग को लांघने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने सफल नहीं होने दिया और बाद में सभी वहीं धरने पर बैठ गये।
यहां इंटक के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय में इकटठा हुए और वहां से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एवं कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस(इंटक) कार्यकर्ताओं ने राजधानी में रैली निकालकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया और जहां पर पुलिस ने बैरीकैडिंग लगाकर सभी को रोक लिया तथा इस बीच पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोंकझोंक हुई और कई ने बैरीकैडिंग को लांघने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने सफल नहीं होने दिया और बाद में सभी वहीं धरने पर बैठ गये। इस अवसर पर इंटक प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि लगातार केन्द्र सरकार निजीकरण को बढावा दे रही है जिसे किसी भी दशा में सहन नहीं किया जायेगा।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए केन्द्र व प्रदेश की सरकार कुछ नहीं कर रही है जबकि कांग्रेस शासित राज्य की सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है और उत्तराखंड की सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है और कर्मचारियों को तीन प्रमोशन की मांग भी तेजी से उठ रही है लेकिन सरकार इस ओर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा है और हाईकोर्ट से संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया गया है और इस ओर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि आज तक लोकायुक्त की तैनाती नहीं की गई है और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे है और पलायन आयोग गठित करने के बाद भी युवा राज्य से पलायन कर रहे है और युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त पडी है और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि खनन व भूमाफियाओं के साथ ही शराब माफियाओं को लगातार सरकार बढ़ावा दे रही है और बिजली, पानी, दाल एवं अन्य खाद्य पदार्थ को महंगा कर दिया गया है और शराब सस्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि शराब सस्ती कर आखिरकार सरकार क्या संदेश देना चाहती है। यह समझ से परे है। उन्होंने कहा कि सिडकुल से फैक्ट्रियां पलायन कर रही है और वहां पर नये उद्योगों को सरकार स्थापित नहीं कर पा रही है और राज्य हित में सरकार कोई ठोस काम नहीं कर पा रही है और प्रदेश में संकट पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि वन रैंक वन पेंशन का लाभ सैनिकों व पूर्व सैनिकों नहीं मिल पा रहा है जो चिंताजनक है। इस अवसर पर अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री व इंटक प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा, प्रदीप जोशी, ओ पी सूदी, संग्राम सिंह पुंडीर सहित अनेकों कार्यकर्ता शामिल रहे।

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