नगर संवाददाता
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में नकल माफियाओं पर कठोर कार्यवाही करने का दमदार और ऐतिहासिक फैसला कैबिनेट की अगली बैठक में लिया जायेगा। यह पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में बड़ा फैसला होगा और जिसमें नकल माफियाओं को उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जायेगा। कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा की गई। पुष्कर सिंह धामी ने अब नकल माफियाओं की नाक में नकेल डालने के लिए जिस तरह से राज्य में नकल रोकने के लिए सख्त कानून बनाने का ऐलान कर दिया है उस कानून से नकल माफियाओं में एक बडा डर देखने को मिलेगा।
यहां सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों को कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव डाक्टर एस एस संधु ने बताया कि मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने बताया कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि भर्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा शीघ्र ही एक सख्त नकल विरोधी कानून लाया जाएगा, जिसमें दोषी को उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साथ ही, इस कार्य में अर्जित की गयी सम्पत्ति को भी जब्त किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल की परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में इसके लिए आवेदन किया है, उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना होगा। उन्होंने बताया कि न ही इसके लिए कोई फीस देनी होगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन की बसों में अभ्यर्थियों को किराया नहीं देना होगा, अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ही उनका यूटीसी की बसों में टिकट माना जाएगा।
इस अवसर पर मुख्य सचिव डाक्टर एस एस संधू ने बताया की जोशीमठ में आपदा को लेकर फैसले हुए हैं गहन विचार विमर्श हुआ। उन्होंने बताया कि 45 करोड़ को सरकार ने अनुमोदित किया है और अब 5 जगहों पर किए गए चिन्हित जहाँ पर लोगों को विस्थापित किया जाएगा पीपलकोटी, ढाक जोशीमठ आदि शामिल है।
उन्होंने बताया कि आपदा वालों को किराया सरकार ने 5 हजार करने का फैसला किया हैं पहले आपदा प्रभावितों को 4 हजार दे रहे थे। उन्होंने बताया कि राहत शिविरो में अधिकतम 95० रूपए ही लें सकता हैं और खाने के लिए 45० रूपए प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंचाई और वेबकॉस टोह इरोजन रोकने का पहले जो काम करेगा उसे दे दिया जाएगा और एक सप्ताह के अंदर केंद्र से पैकेज की मांग का मसौदा तैयार किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि मनरेगा की दर पर लोगों को मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 15 हजार रूपए पशुओ के विस्थापन के लिए दिए जाएंगे वही आहार के लिए प्रति जानवर जो बड़े हैं उन्हें 8० रूपए और छोटों के लिए 45 रूपए दिए जाएंगें। उन्होंने कहा कि बिजली और पानी के बिल 6 महीने के लिए माफ सहकारी विभाग से अगर पैसा लोन लिया हैं तो एक साल किश्त नहीं देनी होगी और बाकी बेंकों को लेकर केंद्र सरकार से से मांग की जाएगी। इस अवसर पर वार्ता में सचिव अपदा प्रबंधन डॉ. रंजीत सिन्हा आदि शामिल रहे।
