देहरादून(संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिये गये और बैठक में सर्व सम्मति से केदारनाथ धाम में निर्माण में अब एक मंजिल के स्थान पर दो मंजिल इमारत बनाने को हरी झंडी दे दी गई है।
यहां कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव डा. एस एस संधु ने बताया कि परिवहन निगम में 24 अभ्यर्थियों को चयन के लिए निर्णय पहले हुआ था लेकिन आर्थिक हालत सही न होने के चलते नियुक्ति नहीं हो सकी थी जिसे अब हरी झंडी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि चिकित्सालयों में कोविड संक्रमण के दौरान रखे गए 1662 अस्थाई कर्मचारियों को सशर्त छह माह के लिए पुनर्नियुक्ति मिलेगी और इसके लिए कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है।
उन्होंने बताया कि रेलवे ने एक मैनुअल बनाया था, कि जहां रेलवे निर्माण हो रहा हो वहां सूचना सभी विभाग दे और यह उत्तराखंड में भी लागू होगा। उन्होंने बताया कि जसपुर के 19 गांव काशीपुर तहसील में शिफ्ट किये गये है। बैठक में परिवहन विभाग की नई सेवा नियमावली पास कर हरी झंडी दे दी गई हैै। उन्होंने बताया कि बैठक में बद्रीनाथ केदारनाथ में काम कर रही कंपनी को मैन पावर बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है और जायका प्रोजेक्ट में 526 करोड के लिए 7० नए पदों को स्वीकृति को सरकार ने अपनी मोहर लगा दी है।
उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश से आये राजस्व विभाग में सात संग्रह अमीनों को तहसीलदार पद पर परमोट करने के आदेश दिया गया है और रियल स्टेट में सेल डीड एक स्टैंडर्ड फार्मेट को लागू करने के लिए एडॉप्ट करने पर सहमति बन गई है। उन्होंने बताया कि मकान खरीदने वालों को अब कोई दिक्कत नहीं होगी और समय से घर न मिलने पर कार्रवाई की जायेगी।
उन्होंने बताया कि जुडिशिल्स के सिविल जज जूनियर को डिविजन को जज बोला जायेगा का निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया। उन्होंने बताया कि सितारगंज चीनी मिल को सुरक्षा धन राशि को 5 फीसदी से 2 फीसदी धन राशि करने पर सहमति प्रदान कर दी गई। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार से शिक्षा विभाग में स्वास्थ्य व स्वच्छता को पढाई में शामिल किया जाएगा और जिसे कक्षा एक से 12वी तक शामिल किया जायेगा। उन्होंने बताया कि आवास विभाग के अंतर्गत रेरा, उत्तराखंड भू संपदा वी निययमन एवं विकास एवं विक्रय के लिए एग्रीमेंट नियम 2०22 के अंतर्गत क्रेता के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए केन्द्र सरकार के प्रारूप को स्वीकार किया गया। इस अवसर पर बैठक में मंत्रीमंडल के अनेक सदस्य शामिल रहे।
