सरकार निष्पक्ष, नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा कराने को प्रतिबद्धः सीएम
प्रमुख संवाददाता
देहरादून। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री ने राज्य में नकल विरोधी कानून को लागू कराकर बेरोजगार संगठन का दिल जीत लिया है और यही कारण है कि बेरोजगार संगठन को अब सीएम पर भरोसा हो गया है कि उनके होते हुए राज्य मंे अब नकल माफिया और नौकरियां बेचने वाला सिंडिकेट अपने इरादे में किसी भी कीमत पर सफल नहीं हो पायेगा। बेरोजगार संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की तो यह मुलाकात एक सार्थक दिशा में आगे बडी है और राज्य के मुख्यमंत्री ने कल की परीक्षा मंे सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को लेकर उन्हें अपनी शुभकामनायें देकर राज्य में यह संदेश दे दिया है कि उत्तराखण्ड सरकार राज्य के भविष्य को उज्जवल करने के लिए उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खडी हुई है।
उल्लेखनीय है कि बीते रोज राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं की नाक में नकेल डालने के लिए नकल विरोधी कानून लागू करवा दिया जिससे विपक्ष भी सरकार के इस फैसले को लेकर चारो खाने चित नजर आ रहा है। आज बेरोजगार संगठन के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लम्बी बातचीत हुई और यह बातचीत सकारात्मक बताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिनिधि मंडल को कहा कि सरकार निष्पक्ष नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बडा नकल विरोधी कानून उत्तराखण्ड मंे लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि कल होने वाली पटवारी, लेखपाल परीक्षा भर्ती को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल विहीन कराने के लिए समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली है और अभ्यार्थियों को परीक्षा केन्द्र तक आने जाने के लिए निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
