देहरादून(नगर संवाददाता)। ऋषिकेश विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे जयेंद्र रमोला ने कहा की जहां एक ओर राज्य सरकार में बैठे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पुत्र पीयूष अग्रवाल राजस्व चोरी कर राज्य सरकार को चूना लगाने का कार्य कर रहे है।
यहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल सरकार के खर्चे पर करोड़ों रुपए के होर्डिंग लगाकर राज्य के आमजनों व व्यापारियों को कर जमा करने पर व जीएसटी के बिल लाने पर इनाम व कर चोरी, राजस्व चोरी करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का संदेश देने का काम कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर स्वयं वित्त मंत्री के पुत्र पीयूष अग्रवाल राजस्व चोरी कर सरकार को चूना लगाने का काम कर रहे हैं ।
रमोला ने कहा कि मंत्री के पुत्र पीयूष अग्रवाल द्वारा 15 अक्टूबर 2०22 को अपने साथी नितिन तनेजा के साथ मिलकर भूमिधरी भूमि साविक खाता खतौनी सं 66 फसली वर्ष 14०० से 14०5 के अनुसार भूमि खसरा नं 152, 292 के मध्य विकृति रकबा 2०० वर्ग गज यानि 167.28 वर्ग मीटर स्तिथ मौजा तपोवन परगना तहसील नरेंद्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल में भूमि खरीदी जिसकी रजिस्ट्री में यह दर्शाया गया की विकृति भूमि खाली भूमि हैं इसमें कोई पेड़ बाग निर्माण आदि नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि जबकि उक्त भूमि पर विक्रेता का घर बना हैं जो कि आज भी मौके पर मौजूद हैं क्योंकि खाली भूमि का सर्कल रेट 15221 रुपये प्रति वर्ग मीटर है जिसका मूल्यांकन सर्कल दर के अनुसार 2547००० रुपये बनता है जिसकी अदायगी क्रेता पक्ष द्वारा 1०3००० रुपये के सरकार को अदा किए परन्तु उस पर बने मकान को रजिस्ट्री में नहीं दर्शाया गया जिसकी कीमत सर्कल रेट के हिसाब से लगभग 25 से 27 लाख रुपये बनती हैं।
उन्होंने कहा कि जिसका स्टांप शुल्क लगभग एक से डेढ लाख रुपए होना चाहिए जिसको मंत्री के पुत्र ने सरकार से छुपाने का काम किया हैं क्योंकि राजस्व चोरी हैं जिसके लिए सरकार को उक्त लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए साथ साथ रजिस्ट्री विक्रय पत्र में पीयूष अग्रवाल के आधार कार्ड नंबर के अनुसार जो पता लिखा गया है वह ऋषिकेश का लिखा गया है जबकि पीयूष अग्रवाल का आधार कार्ड डोईवाला के पते पर बना है यह भी अपने आप में अपराध के श्रेणी में आता हैं।
इस अवसर पर रमोला ने कहा कि इन कुछ वर्षो में वित्त मंत्री व उनके परिवार द्वारा करोड़ों की अकूत संपत्ति की खरीद फरोख्त की हैं जिसकी जांच केंद्र सरकार को प्रर्वतन निदेशालय के माध्यम से करवाई जानी चाहिए ताकि पता चल सकें की यह संपत्तियाँ कैसे और किस माध्यम से अर्जित की गईं है । रमोला ने मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि उपरोक्त प्रकरण पर कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में कोई भी सरकार को राजस्व का नुकसान न पहुंचा सके । इस अवसर पर अन्य कांग्रेसजन भी शामिल रहे।
