देहरादून(नगर संवाददाता)। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी सत्ता पक्ष व विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों को घेरा और संतोषजनक उत्तर न मिलने पर नाराजगी जताई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि उत्तराखंड में 29.87 लाख गैस कनेक्शन है और प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत राज्य में 4 लाख 97 हजार 374 निर्धन परिवारों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन दिया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य उज्ववला योजना के तहत 11 हजार 779 परिवारों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन दिये गये है और भारत सरकार उत्तराखण्ड राज्य को 12०० लीटर प्रतिमाह मिट्टी का तेल प्रदान कर रहा है और अब प्रदेश में 99 प्रतिशत लोगों के पास एलपीजी है तो मिटटी तेल को राशन की दुकानों व अन्य दुकानों में नहीं रखा जायेगा और सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में इसका परीक्षण कराया जायेगा। इस अवसर पर खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बागेश्वर जनपद को छोड़कर किसी भी जनपद ने 2०19 के बाद मिट्टी के तेल का उठान नहीं किया गया है और बागेश्वर जनपद में भी मार्च 2०2० से मिट्टी के तेल का उठान नहीं हुआ है और मिटटी के तेल की जगह एलपीजी ईंधन का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में अब सस्ता गल्ला दुकानों पर मिट्टी का तेल नहीं मिलेगा और उन्होंने कहा कि राज्य में 23.1० लाख (एएवाई, पीएचएच, एसएफवाई) राशन कार्ड प्रचलित है। विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री से पूछा था कि सरकार राशन कार्ड धारकों को सस्ते दामों पर मिट्टी का तेल क्यों उपलब्ध नहीं करा रही है और जिसका जवाब कैबिनेट मंत्री ने दिया।
इस अवसर पर सदन में सत्ता पक्ष व विपक्षी सदस्यों ने आंगनबाड़ी केंद्रों में पौष्टिक आहार की गुणवत्ता का प्रश्न उठाया। कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने कहा क्या पौष्टिक आहार की गुणवत्ता की सरकार जाँच कराएगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर गुणवत्ता पूर्ण पौष्टिक आहार मिलता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के मानकों के अनुरुप पौष्टिक आहार मिलता है । उन्होंने कहा कि मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समिति वितरण व गुणवत्ता का मूल्यांकन करती है। कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने पूछा टेक होम राशन की आपूर्ति से जुड़ा सवाल और इस दौरान विधायक ने पूछा क्या राज्य में 4 महीने से टेक होम राशन की आपूर्ति नहीं हुई है। राज्य में 16 माह से आंगनबाड़ी भवनों का किराया भुगतान नहीं हुआ है। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण व बाल विकास मंत्री ने कहा भारत सरकार से बजट न मिलने के कारण राशन की आपूर्ति में व्यवधान हुआ है। उन्होंने कहा कि 37 करोड़ 36 लाख 57 सतावन हजार 8०० रूपये की धनराशि अवमुक्त हो गई है और निदेशालय की मांग पर लंबित राशि का भुगतान जल्द हो जाएगा
उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी भवनों का किराये का जल्द भुगतान हो जायेगा। इस अवसर पर कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने प्रश्न किया कि नंदा देवी कन्याधन योजना हमारी कन्या हमारा अभिमान योजना के तहत नैनीताल में कन्याओं को योजना का लाभ नहीं पा रहा है। महिला सशक्तिकरण व बाल विकास मंत्री ने कहा नैनीताल में 7547 लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल रहा है और नंदा गौरा योजना से 2०16-17 में 8 जनपदों की 6०83 बालिकाएं हरण वंचित रही और चमोली में 192, देहरादून में 256, हरिद्वार में 112, पौड़ी गढ़वाल में 1०7, पिथौरागढ़ में 1852, रुद्रप्रयाग में 362, टिहरी गढ़वाल में 937, उधमसिंह नगर में 2265 बालिकाएं वंचित हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा उधमसिंह नगर जनपद में 2265 बालिकाएं वंचित है। उन्होंने कहा कि 2०16-17 के भुगतान के लिए 9 करोड़ 12 लाख 45 हजार की राशि की जरूरत है। भाजपा विधायक महेश जीना पूछा महिला सशक्तिकरण के लिए कौन-कौन सी योजनाएं सरकार संचालित कर रही है और 2०22-23 में राज्य की कितनी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया, कितनी सहायता प्रदान की गई है।
इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने बताया उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना व मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजनाओं का संचालन हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना वित्तीय वर्ष 2०19-2० से अब तक 4235 महिलाओं का योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना 2725 महिलाओं को लाभ मिला है और 316.14 लाख धनराशि की सहायता प्रदान की गई है। वहीं कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और कहा कि सीएम के पास सबसे अधिक विभाग लेकिन उनके विभागों का जवाब देने के लिए वक्त कब तय होगा। उन्होंने कहा कि सोमवार को मुख्यमंत्री के विभागों के प्रश्नों के उत्तर का दिन रहता है, लेकिन सदन मंगलवार से शुरू हुआ है। इस दौरान कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह बोले कब आएगा सीएम के विभागों के प्रश्नों का जवाब देने का दिन। वहीं सदन में अनेक सदस्यों ने प्रश्न किये।
