निहंग सिंहों की गिरफ्तारी से सिख समाज में उबाल
पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का लग रहा दाग
देहरादून/चमोली।
हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर हुए विवाद के बाद तीन निहंग सिंहों की गिरफ्तारी और उन्हें जेल भेजे जाने का मामला अब प्रदेश की सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनता जा रहा है। इस घटना को लेकर देशभर के सिख संगठनों, धार्मिक संस्थाओं और विभिन्न गुरुद्वारा प्रबंधक समितियों में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। कई संगठनों ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। देश के कई गुरुद्वारा कमेटियों ने भी निहंग सिंहों की एक तरफा कार्यवाही को लेकर जहां नाराजगी दिखाई है वहीं उन्हांेने इस बात पर भी अपनी नाराजगी दिखा रखी है कि सिस्टम किसी भी सिक्ख को कृपाण जमा कराने के लिए विवश नहीं कर सकता क्योंकि यह उनकी धार्मिक पहचान है और सिक्ख समाज पुलिस के उस फैसले को नहीं मानेगा जिसके तहत उन्हें कृपाण रखकर धार्मिक यात्रा करने के लिए कहा जा रहा है।
सिख समाज का कहना है कि मामले में केवल एक पक्ष पर कार्रवाई किए जाने से समुदाय में असंतोष बढ़ा है। उनका तर्क है कि पूरी घटना की निष्पक्ष जांच कर सभी तथ्यों को सामने लाया जाना चाहिए। वहीं, इस पूरे प्रकरण में कृपाण को लेकर भी बहस तेज हो गई है। सिख संगठनों का कहना है कि कृपाण सिख धर्म की पहचान और आस्था का अभिन्न हिस्सा है, जिसे सामान्य हथियार के रूप में नहीं देखा जा सकता। देश के कई प्रमुख गुरुद्वारों के प्रबंधकों और धार्मिक प्रतिनिधियों ने भी इस मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि धार्मिक भावनाओं से जुड़े विषयों पर प्रशासन को संवेदनशीलता और संतुलन के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। उनका मानना है कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकती हैं।
वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई कार्रवाई को उचित बता रहा है। हालांकि, सिख समाज द्वारा लगाए जा रहे एकतरफा कार्रवाई के आरोपों ने इस मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी इस घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। बढ़ते विरोध और नाराजगी के बीच अब सभी की निगाहें सरकार और प्रशासन की आगामी रणनीति पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि यदि समय रहते संवाद और संतुलित समाधान का प्रयास नहीं किया गया तो यह मामला और व्यापक रूप ले सकता है। फिलहाल सिख समाज निष्पक्ष जांच और सभी पक्षों को समान रूप से सुनने की मांग पर अडिग दिखाई दे रहा है।
