धामी का अल्टीमेटमः सरकारी जमीन सौ प्रतिशत होगी मुक्त
देहरादून(संवाददाता)। मुख्यमंत्री ने सरकार की एक-एक इंच जमीन को कब्जेधारियों से खाली कराने का संकल्प लिया हुआ है और वह दो टूक संदेश दे चुके हैं कि जिसने भी सरकारी जमीन कब्जा रखी है उन्हें किसी भी कीमत पर बक्शा नहीं जायेगा। मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों के डीएम और पुलिस कप्तानों को सीधा संदेश दिया हुआ है कि सरकार की एक-एक इंच जमीन खाली कराने के लिए वह बुल्डोजर चलायें क्योंकि भूमाफियाओं व सरकारी जमीन को कब्जाने वालों के मन में यह डर बना रहे कि अगर उन्होंने सरकार की जमीन को कैद मे रखकर यह भ्रम पाल रखा है कि सरकारी जमीन को कोई खाली नहीं करा सकता तो उनका यह भ्रम वह तोड देंगे। एक लम्बे दशक के बाद मुख्यमंत्री के सख्त तेवरों के चलते प्रशासन व पुलिस महकमे ने पछुवादून में शक्ति नहर के किनारे हो रखे एक बडे कब्जे को ध्वस्त करने के लिए वहां बुल्डोजर को आगे किया और उसके बाद वहां हो रखे एक-एक कब्जे को नेस्तनाबूत कर मुख्यमंत्री ने यह दिखा दिया कि वह जो कहते हैं वो करते हैं।
आज सरकारी भूमि पर हो रखे कब्जे को आजाद कराने का प्रशासन व पुलिस महकमे ने सुबह ही ऑपरेशन शुरू किया। प्रशासन व पुलिस के इस ऑपरेशन से कब्जेधारियों में हडकंप मच गया कि जिस जमीन को वह एक दशक से कब्जाये हुये थे उसे खाली कराने के लिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुल्डोजर धमक पडा और उसने वहां एक-एक कब्जे को जमीदोज करने के लिए अपनी कार्यवाही को अंजाम दिया। बता दें कि हिमाचल बॉर्डर से लगे शक्ति नगर किनारे डाक पत्थर से कुल्हाल तक भारी फोर्स के साथ बुलडोजर गरजते रहे। विकासनगर एसडीएम के साथ उत्तराखंड ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की टीम भारी संख्या में सुरक्षा बल के साथ दिन भर कारवाई करती रही और सरकारी भूमि को कब्जेदारों से आजाद करवाती रही।
बताया जा रहा है कि यूपी बिहार झारखंड बंगाल से आए एक वर्ग विशेष के लोगों ने बेशकीमती सरकारी भूमि पर कई सालों से अवैध रूप से बसावट कर ली थी। बताया जाता है ये पहले श्रमिक थे जिन्होंने शक्ति नगर बनाई और फिर यहीं बस गए और नदियों के खनन के कारोबार में जुट गए। ऊर्जा विभाग ने दो साल पहले भी प्रशासन की मदद से अपनी भूमि खाली करवाई थी और यहां बाद में सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए उक्त भूमि निवेशकों को दी थी। एसडीएम विनोद कुमार के मुताबिक सीएम धामी के निर्देश पर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का अभियान शुरू किया गया है। डीएम के आदेश पर उक्त कार्रवाई आज सुबह शुरू की गई है इसमें हमे 11 हेक्टेयर भूमि जिसमें 111 अवैध रूप से बने भवन है कुछ धार्मिक संरचनाएं भी है इन्हें हमे अतिक्रमण मुक्त कराना है। उल्लेखनीय है कि पछवादून में बड़ी संख्या में घुसपैठियों ने सरकारी भूमि पर कब्जे किए हुए है। जिन्हें धामी सरकार ने सख्ती से हटाने का अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमेशा अल्टीमेटम दिया है कि उनकी सरकार की स्पष्ट नीति है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से आजाद करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री के सख्त तेवरों के चलते उत्तराखण्ड के हर उस जिले में बुल्डोजर दहाड रहा है जहां वर्षों से कब्जा हो रखा है।
