देहरादून(संवाददाता)। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं जनता के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को समय पर न मिलने पर कांग्रेसजनों ने समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए घेराव किया और कहा कि सभी पात्र लोगों को लाभ न दिये जाने पर आंदोलन को तेज किया जायेगा।
यहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक राजकुमार एवं महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में इकटठा हुए और वहां पर अपनी मांगों के समाधान के लिए प्रदर्शन कर समाज कल्याण अधिकारी का घेराव किया और उन्हें ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति व जनता के कल्याणार्थ कई योजनाएं पूर्व सरकार द्वारा चलाई गयी थी, जिनका वर्तमान में क्रियान्वयन सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है, इस कारण उक्त योजना का पात्र लोगों को समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। विभाग को इस ओर ध्यान देकर प्रभावी कार्यवाही किये जाने की तत्काल आवश्यकता है। ज्ञापन में कहा गया कि कांग्रेस सरकार द्वारा विधवाओं को 5०,००० रूपए की आर्थिक साहयता दी जाती थी, लेकिन वर्तमान सरकार में यह योजना बन्द कर दी गई है और सिर्फ बी.पी.एल धारकों को ही इसका लाभ दिया जा रहा है जो जनहित में ठीक नहीं है तथा इसका लाभ सभी वर्ग के लागों को दिया जाए। छात्रवृति समय पर न मिलने के कारण छात्रों को संस्थानों व विद्यालयों से निकाला जा रहा है, इस कारण छात्रों का भविष्य भी अंधकार में हो रहा है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विभाग की है।
ज्ञापन में कहा गया कि वर्ष 2०2०-2०21 की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को वर्तमान तक छात्रवृति नहीं मिली है।, जिससे विद्यार्थियों को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, शीघ्र छात्रवृत्ति जारी की जाये। प्राईमरी स्कूल में कक्षा ०1 से ०5 तक रू 6०० तथा कक्षा ०6 से कक्षा ०8 तक रूपये 9०० प्रति वर्ष छात्रवृति प्रदान की जा रही है, जो कि काफी कम है, इसे बढ़़ाया जाए। अनुसूचित जाति के हितार्थ केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं स्वीकृत हैं, उनका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए इसमें समाचार पत्रो के साथ साथ मुख्य-मुख्य स्थानों पर होर्डिंग लगवाया जाये। ज्ञापन में कहा गया कि समाज कल्याण विभाग से जारी की जाने वाली वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन आदि पेंशने पात्र लोगों को समय पर न मिलने कि शिकायतें आए दिन प्राप्त हो रहीं हैं, इसकी तत्काल समीक्षा करते हुए इसमें शीघ्र सुधार लाया जाए । जनश्री, आम आदमी बीमा योजना (29 अगस्त 2०17 से बंद की गई) उक्त योजना में बीपीएल परिवार के मुखिया की सामान्य मृत्यु पर रूपये 3०,००० तथा दुर्घटना मृत्यु पर रूपये 75,००० तथा सड़क दुर्घटना आदि में घायल होने पर भी आर्थिक सहायता मिलती थी । ज्ञापन में कहा गया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा बेरोजगार युवक व युवतियों को स्वत: रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण दिया जाता है, जिसका लक्ष्य काफी कम है। उक्त लक्ष्य को बढाया जाये जिससे इस समाज के लोग अपना स्व-रोजगार चालू कर सकें। विभाग द्वारा एससीपी (अनुसूचित जाति उपयोजना) के अन्तर्गत मलिन बस्तीयों एवं अनुसूचित बाहूल्य क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों हेतु सामुदायिक भवन बनवाए जाते हैं लेकिन कुछ समय से इस प्रक्रिया पर भी विराम लग गया है। जन उपयोगी हेतु इस पर शीध्र कार्यवाही की जाये। ज्ञापन में कहा गया कि अनुसूचित जाति एवं विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा काफी समय से धनराशि जारी नहीं की गई है, वर्तमान के आवेदन भी विभाग के पास आने प्रारम्भ हो गए हैं। इसमे पात्र लोगों को शीध्र धनराशि जारी की जाए । भाट सिख जाति जो इस राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आती है अन्य राज्य कि भांति उत्तराखंड राज्य में भी इन्हे अनुसूचित जाति वर्ग में सम्मलित करते हुए इन्हे भी सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं दी जाए । ज्ञापन में दिव्यांगजनों का आधार कार्ड न बन पाने के कारण पेंशन नहीं मिल पा रही है, इसमें विभाग द्वारा शीघ्र उचित कदम उठाया जाए। कोरोना काल में जब सभी परेशानियों का सामना कर रहे हैं वहीं वृद्धा, विकलांग, विधवा जैसी पेंशनें बहुत देरी से जा रही हैं इन्हें जनहित में समय से भेजा जाए । इस अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर अनेकों कांग्रेसजन शामिल रहे।
