संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों के समाधान के लिए थाली बजाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कर्मचारियों ने कहा कि शीघ्र ही उनकी मांगों का मसाधान नहीं किया गया तो आंदोलन केा तेज किया जायेगा। यहां संघ के बैनर तले कर्मचारी कर्जन रोड स्थित वन विकास निगम के कार्यालय में इकटठा हुए ओर वहां पर उन्होंने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कडाई से किया जाये और वन विकास निगम को मित्व्ययिता अपनाई जाये और सेवा नियमावली के अनुूसार स्केलर संवर्ग को दो वर्ष दैनिक सेवा का लाभ दिया जाये और सभी लाभ शासनादेशों के अनुसार हो। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नोशलन आधार पर दी गई वरिष्ठता को यथावत रखते हुए उत्तर प्रदेश वन निगम की भांति 19 सितम्बर 1991 से अवशेष वेतन का भुगतान किया जाये और उत्तराखंड वन विकास निगम प्रबंध मंडल द्वारा कार्मिकों के हित में अनुमोदित निर्णय शीघ लागू किया जाये और मकान किराया भत्ता व अन्य भत्ते प्रदान किये जाये। सेवानिवृत्त कार्मिकों के देयकों का भुगतान शीघ्र किया जाये तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार वर्ग घ व ग के सभी कार्मिकों से किसी भी प्रकार की वेतन कटौती व समायोजन न किया जाये और लंबे समय से दैनिक पर कार्यरत कुकों को नियमित किया जाये। चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कार्मिकों की पदोन्नति स्केलर पद पर उत्तराखंड शासनादेशों के अनुसार शीघ किया जाये। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि चतुर्थ रेणी संवर्ग के कार्मिकों को तृतीय एसीपी का लाभ वन निगम सेवा नियमावली के अनुसार तीन पदोन्नति दिया जाये। बाह्य स्त्रोंतों से लंबे समय से कार्यरत कार्मिकां को ठेकेदार, कंपनी के स्थान पर वेतन भुगतान कार्मिकों को सीधे किया जाये और आर्थिक मंदी को देखते हुए वन विकास निगम में बाह्य स्त्रोंतों से नियुक्त सलाहकार तत्काल हटाया जाये और एक सितम्बर 2००8 को अनुमन्य एसीपी को वन विकास निगम अधिकारियों को एक जनवरी 2००6 से किये गये भुगतान की वसूली करने की कार्यवाही जाये। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश वन निगम पर बंटवारे की धनराशि ब्याज सहित शीघ्र लिया जाये और कार्यों को देखते हुए व कार्मिकों की कमी देखते हुए नई भर्तियां शीघ्र ही की जाये और शासन को प्रस्तावित कार्मिक सेवा नियमावली के स्केलर संवर्ग को दिये प्रस्ताव के अनुसार 2००० रूपये ग्रेड पे वेतन पर रखा जाये तथा तृतीय एसीपी 48०० रूपये पर रखा जाये। इस अवसर पर विरोध प्रदर्शन करने वालों में संघ के अध्यक्ष बी एस रावत, महामंत्री गोविन्द मेहरा, पूरण रावत, टी एस बिष्ट सहित अनेक कर्मचारी शामिल थे।
