देहरादून(संवाददाता)। उत्तराखंड महिला मंच के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना महामारी के चलते हुए सभी को टीका मुफ्त लगाये जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर धरना दिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया।
इस अवसर पर यहां महिला मंच की कार्यकर्तायें जिला संयोजक निर्मला बिष्ट के नेतृत्व में मातृ शक्ति स्थल पर इकटठा हुई और वहां पर सभी को टीके मुफ्त लगाये जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर धरना दिया और जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर इस दिशा में कार्यवाही करने का आग्रह किया। इस अवसर पर महिला मंच की प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज पूरा देश कोरोना संकट के दौर से गुजर रहा है और उत्तराखंड राज्य भी इससे अछूता नहीं है और इस संकट से देश के सभी लोग, उनके परिवार व मसाज बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। देश को इस महासंकट से उबारने में देश की व राज्य की सरकार ही सक्षम हो सकती है और जिसके लिए वह प्रयासरत भी है परन्तु इसके बावजूद चिकित्सा संबंधी आवश्यक सुविधाओं के अभाव में लाखों लोगों की मौत हो गई है क्योंकि उन्हें समय पर आक्सीजन व जरूरी दवाई तक की व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाये।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक ओर लोग लॉकडाउन की स्थितियों के चलते बेरोजगारी व आर्थिक दिक्कतों से परशान है और वहीं लोगों को सही जानकारी व जरूरी सहायता तक नहीं मिल पा रही है और इसी से लोगों में अवसाद, तनाव व सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है और वह निरंतर केन्द्र व राज्य सरकार से अपना असंतोष व्यक्त कर रहे है व अपनी मांग उन तक पहुंचा रहे है और कई स्तरों से इसे लेकर सरकार से मांग उठाइर्द जा रही है और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस जन दवाब का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को फ्री वैक्सनी उपलब्ध कराने की घोषणा की है और केन्द्र सरकार का कहना है कि वह राज्य सरकार की मांग के अनुसार निशुल्क वक्सीन उन्हें उपलब्ध करा रही है परन्तु इस सबको लेकर सही स्थिति क्या है इससे सभी अनभिज्ञ है। इस अवसर पर सरकार राज्य में इस बात के लिए तत्काल कडी व्यवस्था बनाई जाये जिससे की सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लग सके और प्राइवेट अस्पताल के लिए यह कानूनन अनिवार्य किया जाये कि व किसी से भी टीका लगाने के एवज में कोई भी पैसा नहीं लेंगें ओर ऐसा करने पर उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो इसके लिए सरकार यदि उनको प्रति टीकाकरण शुल्क देना जरूरी समझती हो तो वह उन्हें उपलब्ध कराये परन्तु किसी भी दशा में वह किसी से भी शुल्क न ले सके इसे कडाई से लागू किया जाये। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि राज्य के हर जनपद में तथा प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र व ब्लॉक में एक एक कंट्रोल रूम व एक एक जन सहायता केन्द्र की स्थाना की जाय इस अवसर पर मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में अनेक समस्याओं के समाधान की मांग की गई ओर कहा कि शीघ्र ही कार्यवाही न होने पर आंदोलन किया जायेगा। इस अवसर पर धरने प्रदर्शन व ज्ञापन देने वालों में जिला संयोजिका निर्मला बिष्ट, विजया नैथानी, हेमलता नेगी, ऊषा भटट सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल थे।
