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देहरादून: मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत 268 विद्यालयों एवं मदरसों (267 विद्यालय एवं उत्तराखण्ड राज्य के एकमात्र अनुदानित रुड़की में स्थित मदरसा रहमानिया) में 916 स्मार्ट क्लास रूम हेतु रू. 26,85,98,680.00 के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसे तकनीकी शिक्षण संस्थान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिन शिक्षण संस्थानों में कम से कम 25 प्रतिशत छात्र संख्या अल्पसंख्यक हो।
केंद्र और राज्य सरकार के बीच हुआ समझौता
ब्लॉक एवं शहरों में स्मार्ट क्लास स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध
ज्ञांतव्य हो कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक एवं शहरों में स्मार्ट क्लास स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिसके अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक अथवा शहरों के ऐसे शिक्षण संस्थानों, जहां कम से कम 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रहे हों, को भारत सरकार द्वारा 90ः10 के अनुपात में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
इस अवसर पर 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष शादाब शम्स, सचिव श्री एल. फैनई एवं निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण श्री सुरेश जोशी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
