कब मरेगा भ्रष्टाचार का दानव

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प्रमुख संवाददाता
देहरादून। उत्तराखण्ड में भ्रष्टाचार का दानव इतना बड़ा हो चुका है कि वह आम जनमानस को हर दिन डराता आ रहा है। उत्तराखण्ड के अन्दर भ्रष्टाचार पर प्रहार करने का दम तो एक दशक से भरा जा रहा है लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हैरानी वाली बात है कि कुछ अफसर भ्रष्टाचार प्रकरण में बेनकाब हुये लेकिन बाद में उन्हें महत्वपूर्ण पोस्टिंग दी गई तो उससे भ्रष्टाचार पर प्रहार करने का सारा दावा हवा-हवाई होता जा रहा है और अब विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा सरकार के लिए सिरदर्द बनेगा।
उत्तराऽण्ड में भ्रष्टाचार के िऽलाफ कार्रवाई की तस्वीर का एक पहलू लगातार सामने आता है शिकायत होती है, विजिलेंस जाल बिछाती है और रिश्वत लेते अधिकारी या कर्मचारी को रंगेहाथ पकड़ लिया जाता है। ऐसी कार्रवाई जरूरी है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल भी ऽड़ा होता है कि भ्रष्टाचार के िऽलाफ लड़ाई क्या केवल ट्रैप तक सीमित रहनी चाहिए? प्रदेश में समय-समय पर नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के िऽलाफ भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति अथवा पद के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनते रहे हैं। आरोप अपने आप में दोष सिद्धि नहीं होते और उनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। लेकिन जनता का सवाल यह है कि यदि किसी प्रभावशाली व्यत्तिफ़ के िऽलाफ गंभीर और दस्तावेजी शिकायत सामने आती है तो जांच व्यवस्था कितनी स्वतंत्रता और तेजी से उसकी तह तक पहुंच सकती है?
विजिलेंस की कार्रवाई को कमतर नहीं आंका जा सकता। रिश्वत मांगने वाले अधिकारी-कर्मचारी को रंगेहाथ पकड़ना भी भ्रष्टाचार के िऽलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई है। लेकिन शिकायत मिलने के बाद ट्रैप करना और संगठित अथवा उच्च स्तर के भ्रष्टाचार की परतें ऽोलना दो अलग चुनौतियां हैं। इसी व्यवस्था की एक झलक अगस्त 2026 के उत्तराऽण्ड हाईकोर्ट के एक फैसले में भी दिऽाई देती है। अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक एक शिकायत पर विजिलेंस ने रिपोर्ट सरकार को भेजी थी और अंतिम निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया गया। उस प्रकरण में सरकार ने शिकायत को प्रेरित और प्रतिशोध का परिणाम मानते हुए कार्यवाही समाप्त कर दी थी। यह फैसला उस विशेष मामले के गुण-दोष पर कोई व्यापक निष्कर्ष नहीं देता, लेकिन यह जरूर दिऽाता है कि विजिलेंस की रिपोर्ट और सरकार के अंतिम प्रशासनिक निर्णय की भूमिकाएं अलग हो सकती हैं।
यहीं से लोकायुत्तफ़ जैसी स्वतंत्र संस्था की आवश्यकता और उसकी प्रभावशीलता को लेकर पुरानी बहस फिर महत्वपूर्ण हो जाती है। जनता के बीच सवाल केवल यह नहीं है कि रिश्वत लेते कितने लोग पकड़े गए। बड़ा सवाल यह भी है कि सत्ता और प्रशासन के ऊंचे पदों से जुड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए व्यवस्था कितनी स्वतंत्र, पारदर्शी और प्रभावी है। यदि कोई पटवारी, क्लर्क, इंजीनियर या अन्य कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो पीडि़त विजिलेंस के पास जाकर शिकायत कर सकता है और ट्रैप की कार्रवाई संभव होती है। लेकिन करोड़ों की संपत्ति, ठेकों में कथित ऽेल, पद के दुरुपयोग या प्रभावशाली लोगों से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों में मामला कहीं अधिक जटिल हो जाता है। वहां केवल नोटों पर पाउडर लगाकर किसी को रंगेहाथ पकड़ लेना पर्याप्त जांच मॉडल नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार के िऽलाफ असली परीक्षा वहीं शुरू होती है, जहां आरोपी छोटा कर्मचारी नहीं बल्कि प्रभावशाली चेहरा हो। उत्तराऽण्ड में भ्रष्टाचार के िऽलाफ किसी भी अभियान की विश्वसनीयता इस बात से भी तय होगी कि कानून का पैमाना पद और प्रभाव देऽकर बदलता है या नहीं। छोटे रिश्वतऽोर पर शिकंजा जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि बड़े भ्रष्टाचार के विश्वसनीय आरोपों की भी निष्पक्ष जांच हो और दोष सिद्ध होने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो।
लोकतंत्र में किसी नेता या अधिकारी को केवल आरोपों के आधार पर भ्रष्ट घोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन आरोप गंभीर हों और उनके समर्थन में प्रथमदृष्टया सामग्री मौजूद हो तो उनकी निष्पक्ष जांच की व्यवस्था होना भी उतना ही जरूरी है। उत्तराऽण्ड के सामने इसलिए सवाल सीधा हैकृक्या भ्रष्टाचार के िऽलाफ व्यवस्था इतनी मजबूत है कि उसका हाथ सत्ता और प्रशासन के सबसे प्रभावशाली दरवाजे तक भी बिना दबाव पहुंच सके? यदि इसका जवाब व्यवस्था अपने काम से देती है, तभी भ्रष्टाचार के िऽलाफ लड़ाई केवल छोटे रिश्वतऽोरों को पकड़ने की कार्रवाई नहीं, बल्कि व्यवस्था की सफाई का वास्तविक अभियान कहलाएगी।

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