देहरादून(नगर संवाददाता)। मिशन भुगतान भारत कार्यक्रम सत्याग्रह के माध्यम से राज्य के ठगी पीडि़तों का भुगतान अनियमित जमा योजनायें, पाबंदी कानून एवं उत्तराखंड के पीआईडी एक्ट 2००5 के तहत 18० दिन में करवाने तथा राज्य के प्रत्येक तहसील स्तर पर भुगतान आवेदन जमा कराने के लिए खिडक़ी खुलवाये जाने की मांग को लेकर ठगी पीडि़त जमाकर्ता परिवारों ने राजधानी में रैली निकालकर सचिवालय कूच किया और जहां पर पुलिस ने बैरीकैडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया और इस बीच प्रदर्शन कारियों व पुलिस के बीच तीखी नोंकझोंक हुई और बाद में सभी वहीं धरने पर बैठ गये।
यहां इस अवसर पर ठगी पीडित जमाकर्ता परिवार से जुडे हुए पीडित परेड ग्राउंड में इकटठा हुए और वहां से ठगी पीडितों के आवेदन लेकर समयबद्ध कार्रवाई करवाये और ठगी पीडितों का भुगतान कराकर राज्य में कानून की अनुपालना सुनिश्चित करवाने आदि मिशन भुगतान भारत कार्यक्रम सत्याग्रह के माध्यम से राज्य के ठगी पीडि़तों का भुगतान अनियमित जमा योजनायें, पाबंदी कानून एवं उत्तराखंड के पीआईडी एक्ट 2००5 के तहत 18० दिन में करवाने तथा राज्य के प्रत्येक तहसील स्तर पर भुगतान आवेदन जमा कराने के लिए खिडक़ी खुलवाये जाने की मांग को लेकर ठगी पीडि़त जमाकर्ता परिवारों ने राजधानी में रैली निकालकर सचिवालय कूच किया और जहां पर पुलिस ने बैरीकैडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया और इस बीच प्रदर्शन कारियों व पुलिस के बीच तीखी नोंकझोंक हुई और बाद में सभी वहीं धरने पर बैठ गये। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि लंबे समय से कानून बनाये जाने की मांग की जा रही है लेकिन आज तक ध्यान नहीं दिया गया है।
इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि सरकार हमारी संसद एवं विधानसभाओं ने ठगी पीडितों का भुगतान करने एवं ठगों को दंड देने के लिए सर्व सम्माति से काननू आरबीआई की गाइड लाइन पर बनाये है जिन्हें केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने अधिसूचित करते हुए नियम बनाये है जिसके अंतर्गत राज्य आवेदक पीडि़तों की जमाराशि का भुगतान करेगा और राज्य ही ठगों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत करावाकर उन्हें दंडित करेगा और उनकी व उनके व्यवसाय को संचालित करने वालों की चल अचल संपत्तियों को कुर्क एवं नीलाम करके उन पर जुर्माना अधिरोपित करेगा। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। इस अवसर पर अनेकों पीडित परिवार शामिल रहे।
