देहरादून(संवाददाता)। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री राज्य के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन चुके हैं जो राज्य की जनता से किये गये वायदे को पूरा करने के लिए हमेशा आगे खडे होते हैं। राज्यवासियों से चुनाव और चुनाव के बाद किये गये वायदों को पूरा करने के लिए जिस संकल्प के साथ मुख्यमंत्री अपना राजनीतिक धर्म निभाते आ रहे हैं उसके चलते मुख्यमंत्री राज्यवासियों के दिलों में राज करने लगे हैं। उत्तराखण्ड में एक लम्बे अर्से से सशक्त भू-कानून को लेकर राजनीतिक तापमान गर्माता रहा है और मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को वचन दिया था कि वह राज्य के अन्दर सख्त भू-कानून बनायेंगे जिससे कि बाहरी जनपदों के भू-माफियाओं को राज्य से खदेडने का काम किया जायेगा। मुख्यमंत्री के इस वचन पर राज्यवासियों की नजर लगी हुई थी और जैसे ही विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ तो राज्य के अन्दर सख्त भू-कानून लागू करने को लेकर कुछ संगठनों ने विधानसभा के समीप धरना प्रदर्शन कर अपनी हुंकार लगा दी थी लेकिन मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से किये गये सख्त भू-कानून लागू करने के वचन को आज कैबिनेट बैठक में पूरा कर दिया। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में राज्य के अन्दर सख्त भू-कानून को लागू करने के लिए हरी झंडी देकर एक बडा मास्टर स्ट्रोक चल दिया और इस मुद्दे पर राजनीतिक तापमान गर्माने वाले संगठनों के सामने अब इस मुद्दे पर हो-हल्ला मचाने का खेल खत्म हो गया है? अब देखना है कि सरकार ने जो सख्त भू-कानून लागू करने का जो पैमाना तय किया है वह उन संगठनों को रास आयेगा या नहीं जो भू-कानून को लेकर लम्बे समय से आंदोलन की राह पर निकले हुये हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ माह पूर्व राज्य की जनता के सामने संकल्प लिया था कि वह राज्य के अन्दर ऐसा सख्त भू-कानून लायेगी जिससे कि बाहरी प्रदेशों के भूमाफियाओं को राज्य से भागना पडेगा। मुख्यमंत्री ने सख्त भू-कानून लाने को लेकर अपने अफसरों की टीम को एक टास्क दिया हुआ था कि वह ऐसा सख्त भू-कानून लाने के लिए बडी तैयारी करें जिससे कि राज्य में कृषि भूमि को बचाया जा सके और बाहरी राज्यों के जिन भू-माफियाओं ने एक बडे प्रयोजन के साथ सस्ती जमीनें खरीदकर उन्हें आसमान छूती कीमतों पर बेचने का जो ख्वाब पाला हुआ है उसे वह नेस्तनाबूत कर दें। मुख्यमंत्री ने जब भू-कानून को लेकर अपनी राय रखी थी तो सबके मन में यह था कि राज्य के अन्दर कब सख्त भू-कानून लाने की दिशा में सरकार आगे बढेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर मंच से ऐलान करते रहे कि वह राज्य के अन्दर सख्त भू-कानून लाने के लिए वचनबद्ध हैं और किसी को भी इस बारे में संशय नहीं होना चाहिए कि सरकार राज्य के अन्दर सख्त भू-कानून लाने से कतरा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्यवासियों की नजर में सुपर हीरो बन चुके हैं और उन्हें इस बात का इल्म है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सखा पुष्कर सिंह धमी ने राज्यवासियों से जो भी वायदा किया उसे पूरा करने के लिए उन्होंने हमेशा अपने कदम आगे बढाये हैं। उत्तराखण्डवासियों को उम्मीद जगी हुई थी जैसे कि सरकार का बजट सत्र शुरू होगा तो सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी राज्य के अन्दर सख्त भू-कानून को लागू करने के लिए कैबिनेट बैठक में उसे हरी झंडी देकर राज्यवासियों को एक बडा गिफ्ट देंगे। कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ तो सडकों पर सख्त भू-कानून को लागू करने की मांग को लेकर कुछ संगठनों ने विधानसभा कूच किया और उन्होंने सरकार को साफ शब्दों में कहा कि बजट सत्र में भू-कानून को लागू करने के लिए सरकार उस पर अपनी हरी झंडी दे। आज सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और उस बैठक में सख्त भू-कानून को लागू करने के लिए हरी झंडी दे दी गई और अब इस भू-कानून को सदन के पटल पर रखकर उस पर अंतिम मोहर लगाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लम्बे समय से राज्य में सख्त भू-कानून को लेकर चली आ रही मांग पर अपना वचन निभाते हुए उसेेेेेेेे कानून बनाने के लिए अपना संकल्प पूरा कर दिया। उत्तराखण्ड में सख्त भू-कानून को लागू करने से अब राज्य के अन्दर भू-माफियाओं में खलबली मचना तय माना जा रहा है।
