नियामक आयोग से की मोर्चा ने विद्युत कीमतें घटाने की मांग

संवाददाता
विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रस्तावित जनसुनवाई 1० अप्रैल 2०21 के क्रम में मोर्चा द्वारा आयोग को मांग पत्र प्रेषित कर विद्युत कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को कम करने का आग्रह किया है।
यहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि इस पत्र में जिसमें मोर्चा ने वितरण हानियां तथा एटी एंड सी हानियां कम करने एवं 1०० यूनिट प्रतिमाह के स्लैब को बढ़ाकर 2०० यूनिट प्रतिमाह करने की मांग की है। नेगी ने कहा कि यूपीसीएल की लापरवाही एवं अधिकारियों की मिलीभगत के चलते प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण हानियां तथा ए.टी. एंड सी. हानियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि उक्त के अतिरिक्त यूपीसीएल के एक तरह से स्वायत्तशासी (ऑटोनॉमस बॉडी) होने का लाभ अधिकारी उठा रहे हैं तथा सरकारी नियंत्रण न के बराबर होने के बराबर होना भी बहुत कारण है। नेगी ने कहा कि बिजली महंगी होने का मुख्य कारण ष्वितरण हानियांष् एवं ए.टी.एंड सी. हानियां हैं, जोकि वर्ष 2०18-19 में 14.32 फीसदी तथा 2०19- 2० में 13.4० फीसदी थी तथा इसी प्रकार ए.टी. एंड सी. हानियां वर्ष 2०18-19 में 16.52 फीसदी तथा 2०19- 2० में 2०.44 फीसदी थी यानी कुल मिलाकर 3०-35 फीसदी लॉसेस (हानियों) की वजह से विभाग बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर देता है। नेगी ने कहा कि अधिकारियों एवं बिचौलियों की सांठगांठ के चलते मांग के सापेक्ष अत्याधिक बिजली खरीदने में भी भारी खेल होता है।
नेगी ने कहा कि अगर आंकड़ों की बात की जाय तो वर्ष 2०18-19 में सरकार द्वारा 14०83.69 मिलियन यूनिट्स खरीदी गई, जबकि उसके सापेक्ष 12295.2० मिलियन यूनिट्स बेची गई तथा इसी प्रकार वर्ष 2०19-2० में 14139. 31एमयू खरीदी गई एवं उसके सापेक्ष 12538.65 एमयू बेची गई है। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में दिलबाग सिंह, नारायण सिंह चौहान आदि शामिल थे।