देहरादून(संवाददाता)। आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शरद जैन ने कहा है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफे की मांग की है और इस्तीफा नहीं देते है तो उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्रदेश सरकार से चार धाम यात्रा में चलाई जा रही हेली सेवा को असफल करार देते हुए तत्काल हेली सेवा पर रोक लगाने की मांग की है। यहां परेड ग्राउंड स्थित एक रेस्टोरेंट में महानगर कार्यकारिणी के साथ पत्रकारों से बातचीत करते हुए शरद जैन ने कहा कि कृषि विभाग में एक और भ्रष्टाचार उजागर हुआ है जिसमें बगैर टेंडर प्रक्रिया पूरी हुए ही सहारनपुर की कंपनी द्वारा महेंद्र ग्राउंड पर पांच ट्रक सामान उतारने और मामला बिगड़ता देख आनन फानन में सामान समेटे जाने पर प्रदेश सरकार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सवाल खड़े होते है, जिसका मुख्यमंत्री को तत्काल जवाब देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यह घटना किसी टेंडर प्रक्रिया के पूरे होने से पहले ही सामान उतारने की नहीं बल्कि सत्ता से मिली भगत और भ्रष्टाचार की पोल खोलती है। उन्होंने कहा कि जब इस घटना का वीडियो वायरल हुआ और पूरे शहर में चर्चा फैल गई तो रातों-रात इस कंपनी ने वह सारा सामान चुपचाप समेट लिया। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि उस कंपनी को पहले से पता था कि टेंडर उसी को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्या कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पहले ही ठेकेदार मित्रों को हरी झंडी दे दी थी और क्या मुख्यम को इस घोटाले की जानकारी थी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि युवाओं और किसानों के साथ विश्वास घात है। आज उत्तराखंड का युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है, किसान कर्ज में डूबा हुआ है। उन्होंने कहा कि दूसरी और मंत्री अपना कमीशन सेट करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर धाकड़ धामी भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड का नारा लगाते हैं दूसरी और उन्हीं की सरकार के मंत्री गण भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करी है कि गणेश जोशी के नैतिकता के आधार पर इस्तीफा न देने की दशा में उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा न होने की पर यह माना जाएगा की मुख्यमंत्री को पूरी घोटाले की जानकारी थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को बाजवा बागवानी को घोटाले सहित पहले के सभी लंबित कृषि विभाग के घोटाले की प्रगति को रिपोर्ट सदन में रखनी चाहिए ताकि जनता और सरकार में पारदर्शिता बनी रहे। उनका कहना है कि इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने यमदूत बनी उत्तराखंड की हेली सेवा को तुरंत रोके जाने की मांग की है। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के जिला महामंत्री जितेन पंत ने कहा कि अगर उत्तराखंड सरकार चार धाम हेली सेवा को चलाने में सक्षम नहीं है तो इस हेली सेवा को तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए। यात्रा सीजन के दौरान पांच दुर्घटनाएं होने तक सरकार की नींद नहीं खुली। उन्होंने कहा कि जब दुर्घटना में आधा दर्जन यात्रियों की मृत्यु हुई तब सरकार ने अपनी असफलता पर लीपापोती शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि यदि हेलीपैड सेवा चलानी है तो सरकार बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी पर यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी डालते हुए हेली सेवा का नियंत्रण मंदिर कमेटी के हाथों में दे। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर कंपनियों की मनमानी और नेताओं की कमीशन खोरी की वजह से यात्रियों की जान आफत में पड़ती रहती है। उन्होंने कहा कि वैष्णो देवी की हेली सेवा में किराए की मनमानी और दुर्घटनाओं पर कमी इसलिए है कि वहां की हेली सेवाएं श्राइन बोर्ड के नियंत्रण में है। इस अवसर पर खलंगा में चालीस बीघा जमीन पर हजारों साल के पेड़ों के अवैध कटान और भू माफियाओं की मिली भगत के सवाल पर मीडिया प्रभारी संजय क्षेत्री ने जवाब देते हुए कहा कि खलंगा में भू माफिया का कारनामा केवल एक बानगी है। उन्होंने कहा कि पिछले पच्चीस वर्षों से प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की सरकार रही है। तबसे ही नेता, नौकरशाह और माफिया का गठबंधन सरकार चला रहें है।
उन्होंने कहा कि अगर सरकार की नियत साफ हो तो हजारों एकड़ वन भूमि पर उत्तराखंड में जो अवैध कटान होने के बाद वहां भव्य रिजॉर्ट बने हैं उन सब में सरकार को जवाब देना चाहिए। उत्तराखंड गठन के बाद जितने भी वन मंत्री रहे हैं उन सब की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में सरकार 2००5 के बाद उत्तराखंड में स्थापित उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यूसैक के द्वारा जारी वन भूमि क्षेत्र के चित्र एकत्रित करके जांच में सहायता ले सकता है। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में महानगर अध्यक्ष शरद जैन, महानगर मीडिया प्रभारी संजय क्षेत्री, जिला महामंत्री जितेन पंत , सुशील सैनी, वीर सिंह, चौधरी रविंदर, अशोक सेमवाल, एवं हरि सिमरन सिंह आदि पदाधिकारी शामिल रहे।
