विकासनगर(संवाददाता)। उत्तराखण्ड सरकार के एक दायित्वधारी का सोशल मीडिया में वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रखा है और उसमें वह एक साधु को सत्ता की हनक दिखाकर जिस अंदाज में उसे पुलिस की गोली का भय दिखाते हुए नजर आ रहे हैं उससे उत्तराखण्ड की सियासत मे एकाएक बडा भूचाल आ गया है और सवाल उठ रहा है कि क्या दायित्वधारी खुद सरकार है जो यह हुंकार लगा रहा है कि उत्तराखण्ड में उन्होंने ऐसा कानून बना दिया है कि अगर किसी पर कोई मुकदमा है तो वह तब तक उत्तराखण्ड मे नहीं आ सकेगा जिस पर मुकदमा कायम है। इस वीडियो की खूब धूम मची हुई है और इस वीडियो से कहीं न कहीं सरकार भी असहज नजर आ रही है तो वहीं जनसंघर्ष मोर्चा ने भी दायित्वधारी की इस खुली धमकी के खिलाफ सरकार पर निशाना साधा है कि क्या प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं जैसा कि सरकार का दायित्वधारी साफ चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहा है। मोर्चा के अध्यक्ष ने यह सवाल दागा कि उत्तराखण्ड में जिन मंत्रियों, दागी विधायकों और पदाधिकारियों पर मुकदमे चल रहे हैं और वह राज्य मे ही रह रहे हैं तो क्या ऐसे राजनेताओं को सरकार गोली मारकर प्रदेश से बाहर करेगी?
जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि एक-दो दिन से सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में भाजपा के एक गैरजिम्मेदार दायित्वधारी विश्वास डाबर ने भाजपा की पोल पट्टी खोलकर रख दी है, जिसमें उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि प्रदेश में हम लोग (सरकार) अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति, जिनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ हो, चाहे उसने इस मामले में जमानत भी करा ली हो, ऐसे व्यक्ति को सरकार द्वारा प्रदेश से बाहर करने का काम किया जाएगा। रघुनाथ नेगी ने कहा कि दायित्वधारी साफ कह रहे हैं कि अगर मुकदमा समाप्त हो चुका है तभी प्रदेश में रह सकते हैं तथा हमने कानून भी बना लिया है, अगर वह व्यक्ति प्रदेश से बाहर नहीं जाएगा तो उसको गोली मार दी जाएगी और इस मामले में भाजपा सरकार और हम पहले ही कई व्यक्तियों को पैर में गोली मार चुके हैं और यही सब प्रदेश में घटित हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है तथा प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। रघुनाथ नेगी ने कहा कि इन दायित्वधारी के हिसाब से पिछले कुछ समय से प्रदेश में अब तक हुए एनकाउंटर फर्जी प्रतीत होते हैं, जिसका हिसाब लेने के लिए मोर्चा न्यायालय की शरण में जाएगा। नेगी ने कहा कि इस हिसाब से भाजपा सरकार के विधायक, मंत्री, पार्टी पदाधिकारी, दायित्वधारी अन्य दलों के विधायक, पूर्व विधायक/पूर्व मंत्रियों में से बहुत कम लोग ही इस प्रदेश में रह पाएंगे ,क्योंकि किसी न किसी के खिलाफ प्रदेश में कोई न कोई मुकदमा कायम है तथा वो जमानत पर है, इनके कथनानुसार प्रदेश में नहीं रह पाएगा। मोर्चा सरकार से पूछना चाहता है क्या सरकार ऐसे पदाधिकारियों के पैर में भी गोली मारकर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाएगी? रघुनाथ नेगी ने कहा कि भाजपा सरकार को सबसे पहले ऐसे दायित्वधारी को पदमुक्त कर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, जिसने प्रदेश की छवि को तार-तार करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा सरकार को प्रदेश में न्यायालयों की आवश्यकता नहीं रही तथा न्यायालय का काम भी सरकार ही करेगी ! नेगी ने कहा कि यह व्यक्ति वही दायित्वधारी हैं, जिन्होंने अपने निजी लाभ के लिए अथवा अपने परिसर, होटल में पार्किंग की व्यवस्था हेतु उसके सामने एक नामी-गिरामी विद्यालय की लीज डीड साजिशन समाप्त कराने के खेल में हजारों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम किया था, लेकिन उस विद्यालय की ऊंची पहुंच के चलते इनके व सरकार के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए थे तथा सरकार को बैक फुट पर आना पड़ा था। नेगी ने कहा कि प्रदेश में दिन के उजाले में सरकार की शह पर सरकार की नाक के नीचे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन राजभवन जैसी संस्था आंखें मूंद कर पड़ी है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश का राज भवन सिर्फ तमाशा देखने के लिए बना है। मोर्चा भाजपा सरकार के जन विरोधी नीतियों का हिसाब लेने के लिए न्यायालय में दस्तक देगा। पत्रकार वार्ता में -विजयराम शर्मा व दिलबाग सिंह मौजूद थे।
