देहरादून(नगर संवाददाता)। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां और योजनाओं को गिनाया। देवभूमि उत्तराखण्ड को आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने में दिए जा रहे सहयोग के लिए उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि इस रजत जयन्ती वर्ष में पूर्ण विश्वास है कि हम आगामी वर्ष में विकास की नई ऊँचाईयों को प्राप्त करेंगे तथा प्रत्येक क्षेत्र में नये आयाम स्थापित कर सकेंगे। यहां विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि हमारा युवा प्रदेश सभी के सहयोग से समृद्ध उत्तराखण्ड एवं सशक्त उत्तराखण्ड की ओर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड ने वित्तीय वर्ष 2०24-25 में विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। उन्होंने कहा कि इन उपलब्धियों के प्रतिफल स्वरूप हमारा प्रदेश “सशक्त उत्तराखण्ड” के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है तथा प्रदेश की मातृशक्ति, युवा शक्ति और पूर्व सैनिकों की अहम भागीदारी से हमारा प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी की ओर अग्रसर है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, विरासत में प्राप्त संस्कृति के साथ विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड के निर्माण के लिये कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। विगत वर्ष आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, महिला कल्याण, अवस्थापना संरचना की दृष्टि से स्वर्णिम काल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को वर्ष 2०47 तक विकसित राष्ट्र बनाने की कड़ी में उत्तराखण्ड राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2०24-25 में कई नये आयाम स्थापित किये गये। राज्यपाल ने कहा कि गृह विभाग द्वारा संविधान निर्माताओं के अनुरूप स्वतंत्रता के पश्चात उत्तराखण्ड के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाले ‘समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि जिसमें प्रमुख रूप से मातृशक्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता के अन्तर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लायी गयी है।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा तीन नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को एक जुलाई 2०24 से राज्य में लागू किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम-2०24, 2० सितम्बर, 2०24 को लागू किया गया और जिसमें व्यवस्था की गयी है कि राज्य में हड़ताल, बन्द, दंगा एवं विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों से सम्पत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति ली जायेगी तथा इनमें से किसी की मृत्यु होने पर कानूनी धारायें लगाये जाने के साथ ही आरोपितों को क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत बच्चों, गुमशुदाओं को ट्रैस किया जा रहा है तथा “ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को मुक्त कराकर बच्चों का विद्यालयों में दाखिला कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम से सम्बन्धित प्रकरणों में सहायता हेतु जनता के लिए साइबर हेल्प लाइन नम्बर 193० जारी किया गया है। राज्यपाल ने कहा कि जन जागरूकता हेतु विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बैनर होल्डिंग, पम्पलेट्स आदि के माध्यम से साइबर सुरक्षा टिप्स आमजन को साझा किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कारागार विभाग द्वारा उत्तराखण्ड बन्दी की मृत्यु पर विधिक उत्तराधिकारियों को प्रतिकर, मुआवजा राशि के भुगतान की नीति-2०24 लागू की गयी है। उन्होंने कहा कि भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा राष्ट्रीय खेलों के मेजबानी का अवसर उत्तराखण्ड सरकार को प्रदान किया गया। इस हेतु खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 28 जनवरी, 2०25 से 14 फरवरी, 2०25 तक विभिन्न स्थानों पर 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की खेल नीतियों का ही प्रभाव रहा कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड के युवा खिलाडिय़ों द्वारा अभूतपूर्व प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखण्ड ने 1०० से अधिक पदक प्राप्त कर नया रिकॉर्ड बनाया। विगत राष्ट्रीय खेलों राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल महाकुम्भ के आयोजन में प्रत्येक वर्ष लगभग दो लाख से अधिक खिलाडिय़ों (बालक एवं बालिकाओं) द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं में दिव्यांग खिलाडिय़ों को भी खेल का अवसर प्रदान किया जाता है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आठ से 14 वर्ष के खिलाडिय़ों को प्रतिमाह रूपये 15०० छात्रवृत्ति एवं 14 से 23 वर्ष के खिलाडिय़ों को प्रतिमाह रूपये 2००० छात्रवृत्ति दिये जाने के साथ ही रूपये दस हजार प्रति खिलाड़ी खेल उपकरण हेतु दिया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाडिय़ों को उत्तराखण्ड में राजपत्रित, अराजपत्रित पदों पर आउट आफ टर्न सेवायोजन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा कि नियोजन विभाग द्वारा राज्य में उपलब्ध संसाधनों के युक्ति संगतीकरण के लिये नीति आयोग, भारत सरकार की तर्ज पर उत्तराखण्ड में स्टेट इंस्टीटयूट फॉर इम्पावररिंग एंड रेन्सफारमिंग उत्तराखंड सेतु का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य ने सतत् विकास लक्ष्यों के अन्तर्गत संपूर्ण देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि सीएम कान्क्लेव के एजेण्डा बिन्दु हरियाणा परिवार पहचान पत्र की तर्ज पर उत्तराखण्ड राज्य में परिवार पहचान पत्र उत्तराखण्ड योजना का निर्माण किया जा रहा है। योजना से राजकीय कार्यों में पारदर्शिता एवं वास्तविक लाभार्थियों तक योजनाओं की सीधी पहुँच हो सकेगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास विभाग द्वारा वैश्विक निवेशक सम्मेलन में गत् वर्ष हुए निवेश स्ताव के आधार पर ऊर्जा, आवास, विनिर्माण, आधारभूत संरचना एवं पर्यटन आदि के क्षेत्र में निवेश की ग्राउंडिंग तेजी से हो रही है। राज्य की स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 168 स्टार्टअप तथा 15 इन्क्यूबेटर को मान्यता प्रदान की गयी है।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा राज्य के 1196 स्टार्टअप को पंजीकृत किया गया है। वर्तमान में स्टार्ट बैंकिंग में बीसी में सानित स्टार्टअप को इन्क्यूबेशन सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से यू-हबÓ नाम से आईटी पार्क देहरादून में इन्क्यूबेटर की स्थापना की जा रही है, जिससे राज्य में 73 हजार वर्ग फीट का इन्क्यूबेशन क्षेत्र उपलब्ध हो सकेगा। उन्हांने कहा कि खुरपिया फार्म (किच्छा) में 1००2 एकड़ भूमि पर भारत सरकार की अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्वीकृत किया गया है। उन्होंने हा कि इस परियोजना के क्रियान्वयन से राज्य में विनिर्माण उद्यमों में पूंजी निवेश के प्रोत्साहन के साथ ही राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर और अधिक रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म एवं लघु स्तर के उद्यमियों को प्लग एंड प्ले मॉडल पर उद्यम स्थापना हेतु स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हरिद्वार में फ्लैटेड फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ‘अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलनÓ तथा ‘प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलनÓ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रवासी उत्तराखण्डियों द्वारा प्रमुख रूप से पलायन के कारण खाली हुए गांवों को गोद लेकर विकसित करने का संकल्प लिया गया। उन्होंने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन में 26 देशों के लगभग 6० प्रवासियों द्वारा भागीदारी की गयी। उन्होंने कहा कि जिनके द्वारा उत्तराखण्ड में विनिर्माण, ऊर्जा, उत्पादन एवं स्टार्ट-अप में निवेश में रूचि दिखाई गयी। इस अवसर पर इन सबके साथ ही साथ अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार की अनेकों उपलब्धियों एवं योजनाओं को गिनाया।
