देहरादून(नगर संवाददाता)। बार एसोसिएशन देहरादून उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने यूसीसी के तहत होने वाले विवाह एवं वसीयत पंजीकरण को पूर्व की भांति निबन्धक कार्यालय में किए जाने का प्रावधान यूसीसी नियमावली में संशोधन करने की मांग को लेकर कार्य से विरत रहे और रैली निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया। यहां बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा बंटू के नेतृत्व में अधिवक्ता बड़ी संख्या में बार भवन में इकटठा हुए और वहां से रैली निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जहां पर जमकर प्रदर्शन किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने कहा कि उत्तराखण्ड में जमीनों के क्रय विक्रय का पंजीकरण पूरी तरह पेपरलैस होने जा रहा है। सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में सारी तैयारियां पूरी कर ली गयी है तथा पूरी व्यवस्था पेपरलेस होने पर वर्चुवल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अमल में लायी जाएगी, इसके लिए उत्तराखण्ड ऑनलाईन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2०25 का प्रस्ताव बनाये जाने का सरकार की ओर से निर्णय लिया जा रहा है। ज्ञापन में कहा गया कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद विलेखों में पंजीकरण के लिए पक्षकार अपने ही स्थान से विलेख पत्रों को तैयार कर ऑनलाईन लिंक के जरिए प्रस्तुत कर सकेगा तथा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए दस्तावेज पंजीकरण करा सकेगें। ज्ञापन में कहा गया कि इस प्रक्रिया से साइबर काईम का गम्भीर खतरा बढऩे की अपार सम्भावना है।
ज्ञापन में कहा गया कि क्रय विक्रय के अभिलेखों में प्रयोग होने वाले कानूनों का आम व्यक्तियों को जानकारी के अभाव के कारण भविष्य में क्रेताओं के अधिकारों को गम्भीर खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना है, तथा इस प्रक्रिया से रजिस्ट्री के कार्य में कार्यरत अधिवक्ताओं, टाईपिस्ट, स्टाम्प वेंडर आदि के कार्य पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा और अधिवक्ता ऑनलाईन के कार्य से पूरी तरह से बाहर हो जाएगें। ज्ञापन में कहा गया कि ऑनलाईन साइबर कैफे से हो रही है और अधिवक्ता इस प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर हो गये हैं, जिस कारण अधिवक्ताओं में भारी रोष व्याप्त है वर्तमान समय में काफी अधिवक्ता उपरोक्त कार्य से जुड़े हुए हैं। ज्ञापन में कहा गया कि इसी के साथ यूसीसी की नियमावली 2०25 लागू हो जानें के पश्चात् विवाह पंजीकरण एवं वसीयत पंजीकरण यूसीसी के तहत होने वाले विवाह एवं वसीयत पंजीकरण को पूर्व की भांति निबन्धक कार्यालय में किए जाने का प्रावधान यूसीसी नियमावली में संशोधन करने की जरूर है तथा पेपरलैस रजिस्ट्रेशन की ऑनलाईन प्रकिया को भी पूर्व की भांति उपनिबन्धक कार्यालय में ही अधिवक्ताओं के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित करने की मांग की गई।
इस अवसर पर रैली निकालने व प्रदर्शन करने वालों में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा बंटू, राजबीर सिंह बिष्ट, भानु प्रताप सिसौदिया, अनिल सिंह बिष्ट, ललित भण्डारी, सुभाष परमार, सुयश कुकरेती, प्रकाश टी पाल, दीपक स्थाली, अभिषेक डोचरियाल, अजय कुमार, आरती रावत, शंभू प्रसाद ममगांई सहित अनेकों अधिवक्ता शामिल रहे।
