देहरादून(संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुलिस की कार्यक्षमता और दक्षता को तकनीकी एवं आर्थिक रूप से सुसज्जित करने के लिए लगातार प्रयास करते आ रहे हैं और वह राज्य की पुलिस को देश की बेहतर पुलिस बनाने के लिए संकल्प लिये हुये हैं। मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार में उत्तराखण्ड पुलिस को आर्थिक रूप से सुसज्जित करने के लिए बडी पैरवी की थी जिसके चलते केन्द्र सरकार ने उत्तराखण्ड पुलिस को सशक्त और प्रभावी बनाने की दिशा मंे एक और बडा कदम उठाते हुए करोडो रूपये का गिफ्ट पुष्कर सरकार की झोली में डाला है। मुख्यमंत्री की केन्द्र सरकार में धमक के चलते ही एसएएससीआई योजना के तहत उत्तराखण्ड पुलिस को आवासीय भवनों व पुलिस थानों और पुलिस चौकियों के प्रशासनिक भवनों के निर्माण को लेकर एक बडी राशि स्वीकृत कर उत्तराखण्ड पुलिस का मनोबल बढाया है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिनके पास खुद गृह महकमा है वह राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार के साथ मंथन और ंिचतन करने के बाद उत्तराखण्ड पुलिस को देश की बेहतर से बेहतर पुलिस बनाने के मिशन में आगे बढे हुये हैं। केन्द्र सरकार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड पुलिस के आवासीय भवनों व पुलिस थाने और चौकियों के साथ ही प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए पैरवी की थी और उनसे इन निर्माणों के लिए करोडो रूपये की राशि मांगी गई थी। डीजीपी अभिनव कुमार के अथक प्रयास के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्र से एसएएससीआई योजना के तहत बजट की मांग की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पैरवी के चलते राज्य के पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 2024-2025 के तहत उत्तराखण्ड पुलिस को केन्द्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर ंिसह धामी के अथक प्रयासों और उत्तराखण्ड शासन व डीजीपी अभिनव कुमार द्वारा प्रस्तुत औचित्यपूर्ण प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप केन्द्र सरकार ने 65 करोड 38 लाख की राशि स्वीकृत की है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पुलिस की कार्यक्षमता और दक्षता को तकनीकी एवं आर्थिक रूप से सुसज्जित करने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे थे। डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि इसी कडी मंे केन्द्र सरकार ने प्रमुख निर्माण परियोजनाओं के लिए राशि स्वीकृत की है। उन्हांेने बताया कि 28 करोड 9 लाख रूपये से 156 आवासीय भवनों का निर्माण किया जायेगा तो वहीं 37 करोड 29 लाख की राशि से 6 पुलिस थानों, 14 पुलिस चौकियों के प्रशासनिक भवनों का निर्माण कराया जायेगा। बता दें कि शासन एवं डीजीपी की सक्रिय भूमिका एवं समन्वय के परिणाम स्वरूप इन महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं की स्वीकृति केन्द्र सरकार ने दी है जिससे निश्चित रूप से कानून व्यवस्था मजबूत होगी एवंम सफलता के नये आयाम स्थापित करेगी। डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि इन परियोजनाओं के तहत बनने वाले भवनों से पुलिस कर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा, जिससे उनकी कार्य कुशलता और मनोबल में उल्लेखनीय वृद्धि होगी इसके साथ ही इसका साकारात्मक प्रभाव जनहित में पुलिस सेवाओं की गुणवत्ता पर भी पडेगा। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विशेष प्रयासों के फलस्वरूप और शासन, पुलिस विभाग राज्य की सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बुनियादी ढांचे के इस महत्वपूर्ण निवेश के लिए केन्द्र सरकार का आभार प्रकट करती है क्यांेकि इस सहयोग से उत्तराखण्ड पुलिस को सशक्त और प्रभावी बनाने की दिशा में एक और बडा कदम है।
