देहरादून(संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज सचिवालय के एपीजे अब्दुल कलाम भवन स्थित सभा कक्ष में संपन्न हुई। इस दौरान धामी मंत्रीमंडल की अहम बैठक में जनहित के तमाम बड़े महत्वपूर्ण फैसलों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट में अल्मोडा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने पर कैबिनेट में अपनी मुहर लगा दी है। यहां शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और जबकि एक प्रस्ताव को 2० अगस्त को गैरसैंण भराडीसैंण में विधानसभा सत्र से पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में भेज दिया गया है कैबिनेट बैठक में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी है।
उन्होंने बताया कि इस बैठक में इसके अलावा जबकि डोईवाला नगर पालिका को सी ग्रेड से ए ग्रेड में प्रमोट करने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की सहमति बनी है इसके अलावा कई विभागों के नियमावली में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस दौरान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि कैबिनेट बैठक में मुख्यरूप से पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है और ऐसे में सरकार बहुत जल्द निकाय चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी। इस दौरान इसके साथ ही कहा कि निकायो के ओबीसी आरक्षण एक्ट के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है. ऐसे में नगर निकायो के पहले सीमांकन की कार्य पूरा होगा उसके बाद ओबीसी का आरक्षण कर निकाय चुनाव कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर पालिका परिषद डोईवाला का उच्चीकरण श्रेणी तीन से एक श्रेणी में किया गया है और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में संशोधन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दे दी गई है। नगर पालिका परिषद नगला की सीमा से गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी को बाहर किया जाएगा और खेल विश्वविद्यालय की सघण्या के लिए उत्तराखंड खेल विवि विधेयक, 2०24 को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड होम गार्ड कल्याण कोष संशोधन, नियमावली 2०24 को प्रख्यापित करने को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2०24 को विधेयक के लिए विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचकेदार-पंचबद्री को उत्तराखंड पर्यटन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए जाने के लिए संस्थान के चयन को मंजूरी दे दी गई है। जेडए-एलआर एक्ट उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि अधिनियम 195०, संशोधन के लिए विधेयक लाने को मंजूरी। पौड़ी जिले के कोटद्वार में नवीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्तावित भूमि का निशुल्क आवंटन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य में नवीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए नि:शुल्क भूमि आवंटित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2०24 के प्रख्यापन किए जाने के संबंध में केबिनेट की मंजूरी दे दी है। अन्य पिछड़ा जाति ( पूर्व दशम एवं दशमोत्तर ) तथा ई.बी.सी छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीन दिशा निर्देशों को प्रदेश में लागू किए जाने के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी दी है। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अधिनियम के प्राविधानुसार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2०2० -21 तथा 2०21 -22 को विधानसभा के पटल पर रखे जाने के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी दे दी उन्होंने बताया कि उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग ( लिपिकवर्गीय ) सेवा नियमावली 2०24 के प्रख्यापन के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक ( नागरिक पुलिस, अभिसूचना ) सेवा (संशोधन ) नियमावली 2०24 के प्रख्यापन के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेतु पदों के सृजन संबंधी शासनादेश संख्या तीन दिनांक ०3 जनवरी 2०17 में भाषायी त्रुटि और कतिपय पदों के वेतनमान, ग्रेड वेतन , पदनाम को निम्रकृत, संशोधित किए जाने के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड नगर निगम ( स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन ) नियमावली 2०24 व उत्तराखंड नगर पालिका ( स्थानो और पदों का आरक्षण एवं आवंटन ) नियमावली 2०24 के प्रख्यापन के संबध में कैबिनेट की मंजूरी। नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा को उच्चीकृत कर नगर निगम बनाए जाने के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी। नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ को उच्चीकृत कर नगर निगम बनाए जाने के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2०15 ( यथासंशोधित ) के अंतर्गत प्रदत्त वित्तिय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता हेतु सीएएफ पर सैद्धांतिक स्वीकृति की तिथि के संबंध में छूट प्रदान किए जाने पर कैबिनेट की मंजूरी दी गई है और ग्राम्य विकास विभाग-उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर की सूची में अपर मुख्य सचिवध्प्रमुख सचिवध्सचिव, ग्राम्य विकास एवं आयुक्त , ग्राम्य विकास को उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में सदस्य के रूप में शामिल किए जाने को मंजूरी दी गई है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड खनन(अवैध खान, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2०24 के नियम-14 के उपनियम(5) में संशोधन किए जाने हेतु एक मुश्त योजना(वन टाइम सेटलमेंट) योजना को पुन: लागू किये जाने के संबंध में मंजूरी प्रदान की गई। उत्तराखंड भूतल एवं खनिकर्म खनिज पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2०24 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड भू-तत्व एवं खनिकर्म अधीनस्थ प्राविधिक सेवा नियमावली 2०24 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत देहरादून के रायवाला में 5० वृद्धजनों की क्षमता वाले नवनिर्मित वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह के संचालन हेतु कुल सात पदों के सृजन को मंजूरी। इसके अतिरिक्त राज्य के प्रत्येक जनपद में वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह के निर्माण को मंजूरी दी गई है और उत्तराखंड प्रादेशिक आम्र्ड कांस्टेबलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा(संशोधन) नियमावली 2०24 के प्रख्यापन को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड बंदी की मृत्यु पर प्रतिकर, मुआवजा राशि के भुगतान की नीति(2०24) को मंजूरी। इसके अंतर्गत दो लाख से पांच लाख तक कि मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की हड़ताल अवधि में वेतन का समायोजन संबंधित कार्मिकों के उपार्जित अवकाश किये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है और कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत सगंध पौधा केंद्र, सेलाकुई में फील्ड सहायकध्मास्टर ट्रेनर के 9 अस्थाई पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत भगवानपुर मंडी को प्रधान मंडी बनाया जाएगा। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर पालिका परिषद रामनगर के सीमा विस्तार को मंजूरी दी गई है और शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग से सेमीग्वाड़ क्षेत्र को पृथक किये जाने के संबंध में मंजूरी, विज्ञान एवं प्रद्योगिकी विभाग, सूचना प्रद्योगिकी सुराज एवं विज्ञान प्रद्योगिकी अनुभाग-दो के अंतर्गत संचालित स्वयतशासी संस्था, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में रिक्त पदों को अनफ्रीज कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ किये जाने के संबंध में छह पद फ्रीज को अनफ्रीज कर दिया गया है। इस अवसर पर मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य मौजूद रहे।
