विकासनगर(संवाददाता)। सरकार को हर समय गलत सही के लिए आईना दिखाने वाले जन संघर्ष मोर्चा ने आवाम के मुद्दों पर लडाई लडने का जो संकल्प लिया हुआ है उसके चलते आवाम उस पर भरोसा कर रहा है और जन संघर्ष मोर्चा बार-बार उस भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है जिसमे जांच तो कर ली गई लेकिन उसकी रिपोर्ट पटल पर रखने से गुरेज किया जा रहा है। जन संघर्ष मोर्चा को मुख्यमंत्री के न्याय पर पूरा भरोसा है और उसी के चलते वह अकसर अपने मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करते रहते हैं। राजधानी मे गोलीकांड मे मारे गये रवि बडोला प्रकरण के बाद मुख्यमंत्री काफी सख्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने सिस्टम को आदेश दिया है कि बाहरी व्यक्तियों द्वारा प्रदेश मे जब भी जमीन खरीदी जाये तो फार्म मे यह भी अंकित कराया जाये कि उन पर कोई अपराधिक मामला है या नहीं। जन संघर्ष मोर्चे ने जमीन खरीदते वक्त अपराधिक रिकॉर्ड दर्शाने वाला फरमान सराहनीय कदम बताया है और यह भी कहा है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि/अपराधिक रिकॉर्ड का भी उसमें उल्लेख किया जाये। मुख्यमंत्री के इस आदेश पर रधुनाथ सिंह नेगी काफी गदगद नजर आ रहे हैं।
जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कल ही सरकार ने बाहरी व्यक्तियों द्वारा प्रदेश में जमीन खरीदते समय अपराधिक रिकॉर्ड दर्शाने एवं जमीन खरीदने के पीछे के उद्देश्य का उल्लेख किये जाने का फरमान जारी किया है, जोकि बहुत ही सराहनीय कदम है। नेगी ने इस मामले में थोड़े- बहुत संशोधन की मांग सरकार से की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपराधिक रिकॉर्ड वाला होगा तो वह अपनी पत्नी व बच्चों के नाम से जमीन खरीद लेगा तथा इसी प्रकार तथा अगर पत्नी आपराधिक रिकार्ड की होगी तो वह अपने पति के नाम से जमीन खरीद लेगी, इससे उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि/अपराधिक रिकॉर्ड का मालूम नहीं पड़ सकेगा। इसलिए आवश्यक है कि पति-पत्नी के साथ उसके बच्चों की भी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी उक्त शपथ- पत्र/घोषणा पत्र में आए। उक्त संशोधन के चलते निश्चित तौर पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकेंगे और न ही कोई नेक्सस स्थापित हो सकेगा एवं इससे अपराध पर भी अंकुश लगेगा। पत्रकार वार्ता में हाजी मोहम्मद असद व प्रवीण शर्मा पिन्नी मौजूद थे।
