देहरादून(संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिये गये और वन निगम स्केलर के पद पर भर्ती के मामले पर एक उप समिति बनाई गई है।
यहां सचिवालय परिसर स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों को कैबिनेट बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि बैठक मेें खाद्य विभाग में राष्ट्रीय खाद्य नीति में दिव्यांगों को जिनकी 4००० तक की आय होगी अंत्योदय योजना में में शामिल किया गया है और कोविड-19 के कारण जो परीक्षाएं नहीं हो पा रही थी और परीक्षाएं स्थगित हो गई थी ऐसे में छात्रों को एक वर्ष की छूट दी गई है और इसके साथ फॉर्म भरने की अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग को कर्मचारियों को वेतन देने के का मामला कोर्ट में ह और मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया कि पूरे आंकड़ों के साथ अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद कैबिनेट में लाया जाएगा। श्रीनगर गढवाल के लिए 122, देहरादून के लिए 25०, हल्द्वानी के लिए 129 पद मेडिकल कॉलेज के लिए नए पदों का सृजन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लखवाड़ व्यासी परियोजना के लिए रेशम विभाग की जमीन को कैबिनेट ने वापस लेने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि देहरादून महायोजना 2०25 में सरकारी भवनों को भवन में छूट का प्रावधान था उसमें सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भी भवन बनाने छूट मिलेगी। बागेश्वर बार एसोसिएशन को न्याय विभाग की जमीन देने का अनुमोदन किया गया, उन्होंने कहा क िवन विभाग में कैम्पा योजना की वार्षिक रिपोर्ट कैबिनेट के सम्मुख रखी गयी और कैबिनेट ने वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी।
