फीस वृद्धि व रिपोर्ट कार्ड रोकने के खिलाफ शिक्षा सचिव को ज्ञापन

नगर संवाददाता
देहरादून। एनएपीएसआर ने निजी स्कूलों के द्वारा फीस वृद्धि व बच्चों के रिपोर्ट कार्ड रोके जाने के खिलाफ शिक्षा सचिव को ज्ञापन देते हुए इस पर कार्यवाही किये जाने की मांग की है। इस अवसर पर एसोसिएशन ने कहा कि जल्द ही कार्यवाही न की गई तो आंदोलन किया जायेगा।
यहां नैशनल एसोसिएशन फॉर पैरेंट्स एंड स्टूडेंटस राइट्स ने निजी स्कूलों द्वारा फीस व्रद्धि, फीस वसूली व छात्र-छात्राओं के रिजल्ट रोके जाने के विरुद्ध सचिवालय जाकर शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम को ज्ञापन दिया। इस अवसर पर एनएपीएसआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान ने बताया कि उत्तराखंड शासनादेश के आदेशानुसार सभी छात्रों से फीस लेने के लिए निजी स्कूलों को छूट दी गयी है । इस अवसर पर उन्होंने उस पर नैशनल एसोसिएशन फॉर पैरेंट्स एंड स्टूडेंस्ट्स राइट्स ने आपत्ति जाहिर करते हुए अवगत कराया कि सिर्फ 15 से 2० प्रतिशत छात्र ही अभी स्कूल जा रहे हैं और सरकार ने सभी छात्रों से फीस लेने की अनुमति निजी स्कूलों को दे दी है ऐसे मे जो छात्र विभिन्न कारणों के कारण स्कूल जाकर शिक्षा नही भी ले रहे हैं।
उन्होंने कहा कि स्कूलों द्वारा उन पर भी फीस को लेकर दबाव बनाया जाएगा जो कि न्यायोचित नही है । उन्होंने कहा कि कोरोना काल मे राज्य सरकार एवं उच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों को अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की अनुमति प्रदान करी है किंतु सरकार व उन स्कूलों को मान्यता देने वाले सम्बंधित बोर्ड द्वारा ट्यूशन फीस परिभाषित नही किये जाने से निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से अपनी सम्पूर्ण मासिक फीस को ही ट्यूशन फीस बताकर मनमानी फीस वसूली की जा रही है।
उन्होंने कहा कि साथ ही कई स्कूलों ने फीस वृद्धि भी करी है जबकि उच्च न्यायालय ने फीस वृद्धि करने और ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फीस लेने पर प्रतिबंध लगाया है किन्तु स्कूलों द्वारा मनमानी फीस अभिभावकों से वसूल कर उनका आर्थिक व मानसिक शोषण कर रहे हैं और जो बच्चे स्कूल नही भी गए हैं उनसे भी पूर्ण फीस वसूली की जा रही है तथा नए सत्र मे होने वाले एडमिशन से भी तीन माह की फीस व अन्य मदों मे शुल्क जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है । और हाई कोर्ट व शासन आदेशों के बाद भी निजी स्कूलों द्वारा इस वर्ष पुन: फीस वृद्धि कर दी गयी है । इस अवसर पर ज्ञापन मे अनुरोध किया गया है कि सभी राज्य सरकार सभी स्कूलों के सम्बंधित बोर्ड को ट्यूशन फीस परिभाषित करे, ट्यूशन फीस के कारण रिजल्ट न रोके जाने व फीस व्रद्धि न किये जाने के निर्देश पारित कर अभिभावकों को मानसिक और शारीरिक शोषण से बचाया जाये। इस अवसर पर शिक्षा सचिव ने उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर ज्ञापन देने वालों मे संस्था के संरक्षक प्रदीप कुकरेती, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान, प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट गीता शर्मा, सचिव सोमपाल सिंह, रवि त्यागी, कोमल सिंह आदि उपस्थित रहे ।