सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मंगलवार शाम को भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर अपनी समस्याओं को साझा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में किसानों के लिए किसान पेंशन निधि शुरू की गई है। प्रदेश में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। इसका लाभ किसान ले सकते हैं। उन्होंने किसानों की समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन भी यूनियन को दिया।
किसान टोल फ्री नंबर 1905 पर बताएं अपनी समस्याएं
मुख्यमंत्री ने कहा किसान अपनी समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1905 पर अपनी समस्याएं बताएं। इन समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। किसानों को बिजली, पानी व कृषि संबंधित कार्यों में आवश्यक सहयोग के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में अनेक निर्णय लिए हैं। किसानों को तीन लाख रुपये तक का बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्पादों के क्रय की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। किसान भवन बनाया गया है। किसानों को सहकारी चीनी मिलों के स्तर पर लंबित पूरा भुगतान कर दिया गया है।
इस दौरान यूनियन ने मुख्यमंत्री से प्रत्येक जनपद में किसान भवन बनाने, किसानों को पेंशन देने, निजी चीनी मिलों के स्तर पर लंबित मूल्य का भुगतान करने, धान क्रय केंद्रों व मंडियों में सुविधाएं और बढ़ाने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री से किसानों का उत्पीडन रोकने की व्यवस्था बनाने का अनुरोध भी मुख्यमंत्री से किया।
