देहरादून(नगर संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल छह प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में दिव्यांग युवक, युवती से विवाह करने पर विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनान्तर्गत दम्पति को प्रदान की जाने वाली सहायता राशि रूपये 25 हजार से बढ़ाकर रूपये 5० हजार करने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यहां सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2०26 से 2०36 का प्राख्यापन, इस नीति के तहत प्रथम चरण में 91 हजार लाभार्थियों के माध्यम से 2275० हैक्टेयर भूमि को सगंध फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड महक क्रांति नीति के तहत किसानों को एक हैक्टेयर तक खेती पर 8० प्रतिशत और उससे ऊपर लागत का 5० प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा।
वहीं बैठक में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उत्तराखण्ड द्वारा वर्तमान में पीएमई विद्या कार्यक्रम के अन्तर्गत पांच फ्री शैक्षिक टीवी चौनलों का प्रसारण किया जा रहा है। बैठक में पीएमई विद्या कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु सुव्यवस्थित स्टूडियो स्थापित करने हेतु न्यूनतम कार्य आवश्यकता के दृष्टिगत संयुक्त निदेशक (पदेन) एक पद, उप निदेशक (पदेन) एक पद, सहायक निदेशक (पदेन) एक पद, प्रवक्ता व चैनल समन्वयक (पदेन) एक पद, स्टूडियो इंजीनियर आउटसोर्स एक पद, स्टूडियो तकनीकी सहायक (आउटसोर्स) एक पद, कम्प्यूटर ऑपरेटर (आउटसोर्स) एक पद एवं एमटीएस, एमयूएलटीवाई, टॉस्क स्टॉफ, चतुर्थ श्रेणी (आउटसोर्स) एक पद, कुल आठ पद सृजित किए जाएंगे। कार्मिकों को मानदेय इत्यादि पर कुल वार्षिक लगभग रूपये दस लाख छप्पन हजार मात्र व्ययभार प्रस्तावित है। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम बागवाला तहसील रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंहनगर में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए 1872 किफायती आवासों का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना के आवासों की विशिष्टियों में परिवर्तन के कारण आंकलित अतिरिक्त व्ययभार सत्ताईस करोड़ पिचासी लाख सात हजार मात्र को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा का निर्णय लिया गया।
बैठक में सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में पारित निर्णयादेशों के क्रम में उत्तराखंड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) हेतु प्राविधान तथा सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता में सितम्बर 2०17 से 31 मार्च, 2०19 के मध्य एनआईओएस द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कराये गये सेवारत डीएलएड प्रशिक्षण को सम्मिलित किया गया। बैठक में समाज कल्याण विभागान्तर्गत विभिन्न विवाह अनुदान योजनायें (यथा-अनुसूचित जाति, जनजाति की पुत्रियों की शादी व निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी, परित्यक्तता विवाहित महिला व मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति अथवा उसकी पत्नी की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना, अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार अनुदान योजना एवं दिव्यांग युवक, युवती से विवाह करने पर विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना संचालित हैं। बैठक में विभागान्तर्गत वर्तमान में दिव्यांग युवक व युवती से विवाह करने पर विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना को छोड़कर अन्य विवाह अनुदान योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान सहायता राशि रूपये पचास हजार निर्धारित है। बैठक में इसी क्रम में अन्य शादी अनुदान योजनान्तर्गत प्रदान की जाने वाली अनुदान सहायता राशि रूपए पचास हजार की भाँति ही दिव्यांग युवक, युवती से विवाह करने पर विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनान्तर्गत दम्पति को प्रदान की जाने वाली सहायता राशि रूपये 25 हजार से बढ़ाकर रूपये 5० हजार करने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
