पुष्कर सरकार का बजट पेश

देहरादून(संवाददाता)। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने राज्य सरकार के वर्ष 2०24-25 के लिए 89,23०.०7 करोड़ रूपए का बजट प्रस्तुत किया गया और उन्होंने कहा कि धामी सरकार का यह बजट जो कि पिछले वर्ष से 15.27 प्रतिशत अधिक है। इस अवसर पर सदन में बजट प्रस्तुत करते हुए उन्होंने सरकार की अनेकों कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश का तीव्र गति से विकास हो रहा है और राज्य की जनता को बेहतर सेवायें दी जा रही है और यूसीसी लागू करने वाला देश पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर कुल प्रावधान 15,376 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 1०1० करोड़, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 5०० करोड़, क्लास एक से कक्षा आठ तक विद्यार्थियों को नि:शुल्क जूता और बैग के लिए 25 करोड़ की राशि रखी गई है। उन्होंने बताया कि इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजूवनेशन प्राधिकरण के अंतर्गत लगभग 6० करोड़ रुपए रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग एवं रोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मेगा इंडस्ट्रियल नीति, स्टार्ट अप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास के लिए अवस्थापना सुविधा निर्माण के लिए 1०० करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इनमें मानसखंड माला मिशन, नए पर्यटन स्थलों और वाइब्रेंट विलेज योजना शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि फिल्म परिषद के लिए 11 करोड़ का विशेष प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य उड़ान योजना टॉप अप में 1० करोड़ का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अवसंरचना विकास के लिए राज्य सरकार ने अवसंरचना विकास में पूंजीगत परिव्यय के लिए 13,78० करोड़ का प्रावधान रखा है। उन्होंने कहा कि इनमें ग्राम विकास में 1499 करोड़, पीडब्ल्यूडी में पूंजीगत व्यय 14०4 करोड़, पीडब्ल्यूडी अनुरक्षण में 917 करोड़, पीएमजीएसवाई में 1००० करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि शहरी विकास में कुल प्रावधान 2565 करोड़ का रखा गया है। उन्होंने कहा कि इनमें ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड सिटी निर्माण के लिए 2० करोड़ और गैरसैंण में अवस्थापना कार्य के लिए 2० करोड़ रखे गए हैं।
उन्होंने कहा कि ग्राम्य विकास के लिए 291० करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीबों के कल्याण के लिए 5658 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें गरीबों के आवास के लिए 93 करोड़, खाद्यान्न आपूर्ति में 6०० करोड़ और नि:शुल्क गैस रिफिल में 55 करोड़ की राशि शामिल है। उन्होंने कहा कि युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा में कुल 1679 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 25० करोड़ भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए भी बजट में प्राविधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता किसानों के लिए बजट राशि को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2०24-25 में कुल 2415 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि इसमें दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, मिशन एप्पल, किसान पेंशन, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2०24-25 में जेंडर बजट में लगभग 14,538 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि नंदा गौरा, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना आदि में प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट में नए प्रावधान किये गये है। उन्होंने कहा कि ई-विधान सभा एप्लीकेशन कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2०24-25 में लगभग रूपये 31 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि मेगा प्रोजेक्ट योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2०24-25 में रूपये 85०.०० करोड़, जमरानी बांध परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2०24-25 में लगभग रूपये 71०.०० करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सौंग परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2०24-25 में रूपये 3००.०० करोड़, लखवाड परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2०24-25 में रूपये 25०.०० करोड, प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु रूपये 25०.०० करोड़, यूनिटी मॉल, प्लाजा निर्माण हेतु रूपये 157.०० करोड का प्रावधान रखा गया है।़
उन्होंने कहा कि प्रशासकीय एवं अनावसीय भवनों की रूफ टॉप सोलर योजना हेतु रूपये 1००.०० करोड़, राजस्व अभिलेखों को पूर्णत: डिजिटाइजेशन किया जाएगा, जिस हेतु नई मांग से रूपे 5० करोड़, स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन क्रय हेतु रूपये 5० करोड़, टाटा टेक्नॉलाजी मॉडल के अनुसार आईटीआई के उन्नयन हेतु रूपये 4०.०० करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राथमिक तथा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु 2०24-25 में लगभग रूपये 34.०० करोड़, प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क का निर्माण हेतु नई मांग में रूपये 1०.०० करोड़, बंजर भूमि में सामूहिक कृषि रूपये सात करोड़, प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड विज्ञान एवं नवाचार केन्द्र हेतु रूपये 1० करोड़, राज्य में शहरी यातायात को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम हेतु नई मांग के माध्यम से रूपये दस करोड़ का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि थर्मल प्रोजेक्ट हेतु टीएचडीसी एवं यूजेवीएन संयुक्त उपक्रम हेतु रूपये पांच करोड़, परिवहन विभाग के अन्तर्गत ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु रूपये 1०.०० करोड का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि जनता के हितों को ध्यान में बजट प्रस्तुत किया गया है।