खनन को निजी हाथों में सौंपने की सरकार की तैयारी

देहरादून(नगर संवाददाता)। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापडी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य की नदियों से होने वाले खनन को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली है और जिससे गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमायूं मंडल विकास निगम एवं वन निगम को बड़ा नुकसान होगा क्योंकि यह तीनों विभाग खनन का कार्य देख रहे है। उन्होंने कहा कि वहीं खनन के काम में लगे लाखों स्थानीय लोग बेरोजगार हो जायेंगें। उन्होंने कहा कि सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है।
यहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय, राजीव भवन में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि राज्य प्राप्ति आंदोलन में शामिल रहे आंदोलनकारियों ने सोचा था कि राज्य बनने के बाद प्रदेश के जल, जंगल और जमीन पर स्थानीय लोगों का अधिकार होगा और राज्य विकास के क्षेत्र में आगे बढेगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन और खनन राज्य का प्राकृतिक स्त्रोत व रोजगार का साधन है और आज राज्य सरकार उस पर भी डाका डालने का काम कर रही है और खनन को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश भर की नदियों से होने वाले खनन में काम करने वाले लाखों स्थानीय लोगों का रोजगार छिनने का काम किया जा रहा है और राज्य के लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है और स्थानीय लोगों को एनओसी भी नहीं दी जा रही है यहां तक की रायल्टी भी निजी हाथों को सौंपने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेत, बजरी और पत्थर पर भी उनका ही अधिकार होगा और जिससे राज्यवासियों को महंगें दामों पर यह सब खरीदने के लिए विवश होना पडेगा और बॉर्डर पर भी इसी कंपनी के टोल लगाये जायेंगें। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार युवाओं के रोजगार को बेच रही है और भ्रष्टाचार खुलकर सामने आया है।
उन्होंने कहा कि रूद्रपुर में जिलाधिकारी के कार्यालय के पास 18 एकड़ सरकारी भूमि को राज्य सरकार बाजार मूल्य से कम दामों पर अपने चहेतों को बेचने का काम कर रही है और 99 साल की लीज पर रियल स्टेट हाउसिंग सोसाइटी को देने का काम कर रही है जिससे सरकार को करोड़ों रूपये का चूना लग रहा है। जिसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार औने पौने दाम पर व कौडियों के भाव सरकारी संपत्ति को बेचने का काम कर रही है और राजस्व को भी बेचने का लगातार काम किया जा रहा है जिसे सहन नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि यूकेएसएसएससी एवं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सचिव पर आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है और लगातार इस मुददे को उठाते आये है लेकिन आज तक सरकार की ओर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य की संपत्तियों को किसी भी दशा में बेचने नहीं दिया जायेगा और लगातार इसका विरोध किया जायेगा। इस अवसर पर वार्ता में प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट, महानगर अध्यक्ष डाक्टर जसविन्दर सिंह गोगी, विकास नेगी, संदीप चमोली आदि उपस्थित रहे।