मुख्यमंत्री से राशन विक्रेताओं को दिखी नई आस

डोईवाला(संवाददाता)। आदर्श राशनिंग डीलर्स वेलफेयर सोसाइटी उत्तराखंड प्रदेश कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं की समस्याओं के निराकरण की मांग उठाई।प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया।
सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडे व प्रदेश महामंत्री संजय शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले प्रतिनिधिमंडल ने अवगत कराया कि राज्य खाद्यान्न योजना में 1० किलो गेहूं 1० किलो चावल प्रति राशन कार्ड वितरण की सहमति बनी थी। लेकिन अब 5 किलो गेहूं, ढाई किलो चावल पड़ती राशन कार्ड में दिया जा रहा है। इतना ही नहीं राशन विक्रेताओं का लाभांश भी ढंग से नहीं मिल पा रहा है। जिससे राशन विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 1० माह का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का किराया व लाभांश व अन्य मांगे विभागीय मंत्री के समक्ष तय हुई थी। उस पर भी कार्रवाई नहीं गई। पर्वतीय क्षेत्रों में भी राशन विक्रेताओं द्वारा ढंग से लाभांश नहीं मिलने के कारण राशन वितरण का बहिष्कार किया जा रहा हैं। राशन विक्रेता अगले माह के लिए अब खाद्यान्न को गोदाम से नहीं उठाएंगे। यूनियन के प्रदेश महामंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राशन विक्रेताओं का उत्पीडऩ किया जा रहा है। कोरोना काल में बेहतर कार्य करने के बावजूद भी राशन विक्रेताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से राशन विक्रेताओं की समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई करने के साथ लाभांश बढ़ाए जाने के अलावा उनके विभिन्न समस्याओं के निराकरण की भी मांग उठाई। सोसाइटी के वरिष्ठ पदाधिकारी आनंद खड़का ने कहा कि सरकार को राशन विक्रेताओं की जायज मांगों पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने अवगत कराया कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी राशन विक्रेता विपरीत परिस्थितियों में सरकार की खाद्यान्न योजना का लाभ पर्वतीय क्षेत्र की जनता को दे रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सोसाइटी के प्रदेश उपाध्यक्ष रेवाधर बृजवासी, प्रदेश महासचिव दिनेश चंद पांडे, प्रदेश कोषाध्यक्ष कविराज धामी, जिलाध्यक्ष देहरादून दिनेश चौहान आदि ने भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई करने की मांग उठाई।