परिवहन व्यवसाईयों का मांगों को लेकर काला दिवस कल

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देहरादून(नगर संवाददाता)। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूया प्रसाद उनियाल ने कहा है कि परिवहन व्यवसाईयों के हितों के लिए ठोस नीति नहीं अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में कमी और राज्यों द्वारा डीजल और पेट्रोल पर वैट कम किया जाना चाहिए। उन्होंन ेकहा कि अपने मांगों के विरोध में कल 28 जून को विरोध स्वरूप काली पटटी बांधकर काला दिवस बनाया जायेगा।
यहां परेड ग्राउंड स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में परिवहन व्यवसाय गहरे वित्तीय संकट से गुजर रहा है और संपूर्ण भारत में लगभग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए 2० करोड़ लोगों में निराशा और आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो कि भारत की परिवहन की सबसे बड़ी संस्था है लंबे समय से सरकार के साथ बैठक और प्रत्यावेदनों के माध्यम से अपनी जायज मांगों के लिए और समस्याओं के निराकरण के लिए मांग करती रही है ।
उन्होंने कहा कि किंतु सरकार परिवहन व्यवसाय की इन समस्याओं का कोई उचित हल नहीं कर रही है और वर्तमान में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के संकट के चलते परिवहन व्यवसाय की कमर टूट चुकी है और सरकार राहत देने की बजाय दिन प्रतिदिन डीजल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि कर रही है जिसके कारण ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय सरदार कुलतरण सिंह अटवाल की अध्यक्षता में बीते दिनों वेब मीटिंग की माध्यम से वार्ता कर संपूर्ण भारत के परिवहन से जुड़े संगठनों के अधिकारियों से राय ली और फैसला लिया की 28 जून को संपूर्ण भारत में अपने संगठनों के माध्यम से काला दिवस मनाएंगे ।
उन्होंने कहा कि अपने वाहनों पर और अपने दफ्तरों में काले झंडे लगाकर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि साथ ही अपनी जायज मांगों के लिए प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, परिवहन मंत्री को तहसीलदार, उप जिला अधिकारी एवं जिला अधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करेंगे और सरकार से तुरंत राहत देने की मांग करेंगें। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस पर समयानुसार अनुकूल राहत नहीं देती है तो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आहवान पर अगस्त माह में अनिश्चितकालीन चक्का जाम की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लेंगे।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में कमी और राज्यों द्वारा डीजल और पेट्रोल पर वैट कम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देशभर में डीजल और पेट्रोल की एक समान दर होनी चाहिए डीजल और पेट्रोल की कीमतों में तिमाही संशोधन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिदृश्य  में  6  महीने  के  लिए मोरटोरियम की घोषणा की जाए।
उन्होंने कहा कि ई वे बिल की विसंगतियों को तुरंत दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि परिवहन संबंधी हमारी लंबित मांगों पर तुरंत विचार कर सहानुभूति पूर्वक राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही मांगों पर कार्यवाही नहीं की गई तो व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जायेगा।
इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूया प्रसाद उनियाल, प्रदेश महासचिव आदेश सैनी सम्राट, सरदार हरभजन सिंह मान, सरदार गुलजार सिंह, सरदार जसविंदर सिंह, मधुसूदन बलूनी योगेश गंभीर, बिलाल अहमद, दीपक अग्रवाल हर्ष गंभीर, कुलदीप चौधरी अमन रंधावा, दलबीर सिंह कलेर, ज्ञान सिंह, महेंद्र चौधरी, आदि उपस्थित रहे।

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